काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका तथा अनुसन्धानमा संलग्न उम्मेदवारहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्वार्तामार्फत नियुक्त गर्न त्रिविले ठूलो संख्यामा दरबन्दी माग गर्दै विज्ञापन सार्वजनिक गरेको हो।
सेवा आयोगमार्फत गत साता प्रकाशित विज्ञापनअनुसार, १० जना प्राध्यापक, ३० जना सहप्राध्यापक र १ सय जना उपप्राध्यापक छनोट गरिनेछ। यसका लागि त्रिविले अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा नियुक्तिको विनियम समेत जारी गरिसकेको छ।
अनुसार, प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पीएचडी तोकिएको छ। साथै, प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको लागि कम्तीमा दुईवटा र उपप्राध्यापकको लागि एउटा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा अनुसन्धान लेख प्रकाशित भएको हुनुपर्नेछ।
विनियमअनुसार प्रतिस्पर्धा २०० पूर्णाङ्कमा हुनेछ, जसमा अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनलाई १५० अंक, शिक्षण सेवा तथा अनुभवलाई १० अंक, शोध निर्देशन वा पुरस्कारलाई २० अंक र अन्तर्वार्तालाई २० अंक तोकिएको छ। प्रारम्भिक छनोटपछि अन्तर्वार्ता लिइने र मेरिटका आधारमा सिफारिस गरिनेछ। न्यूनतम अंक सीमा प्राध्यापकका लागि ७०%, सहप्राध्यापकका लागि ६५% र उपप्राध्यापकका लागि ६०% राखिएको छ।
सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष लालु पौडेलका अनुसार, अनुसन्धान विशिष्टता भएका योग्य जनशक्ति विश्वविद्यालयमा भित्र्याउन यो विधि प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। त्रिविका निमित्त उपकुलपति खड्ग केसीका अनुसार, अघिल्ला वर्षहरूमा यसै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरूले सकारात्मक नतिजा दिएका छन्।
यस विधिबाट सन् २०७३ र २०७६ मा विज्ञान, व्यवस्थापन, वन र शिक्षा विषयमा केही प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक नियुक्त गरिएका थिए। यसपटक भने विषयको दायरा फराकिलो पारिएको छ र साउन ४ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ।
तर, त्रिविमा क्रियाशील विभिन्न प्राध्यापक संगठनहरूले भने यो विज्ञापनको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले लिखित परीक्षा बिना अन्तर्वार्ताबाटै नियुक्ति हुने प्रणालीमाथि आपत्ति जनाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
संघहरूले आंशिक, करार र विगतमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकहरूको अनुभवको कदर गर्नुपर्ने र वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले दरबन्दी सिफारिसमा मनोमानी गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
