काठमाडौं– नेपालमा पहिलोपटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला पतञ्जलि योगपीठलाई जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट भएको थियो। त्यसपछि सो जग्गा मन्त्रिपरिषदकै अर्को निर्णयबाट निजी स्वामित्वमा बिक्री गरिएको पाइएपछि आयोगले छानबिन थालेको थियो।
छानबिनपछि आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ कि प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यकालमा भएको निर्णयले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको उल्लङ्घन भएको छ। त्यसै आधारमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो।
यो घटनाले दुई दृष्टिकोणले ऐतिहासिक मोड लिएको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कुनै पूर्वप्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलोपटक हो।
यसअघि बहुदल स्थापना हुनुअघि पञ्चायतकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीविरुद्ध गलैंचा छुटसम्बन्धी निर्णयका कारण मुद्दा दर्ता भएको थियो। तर, त्यो पनि संसदीय अभ्यासअघिको प्रसङ्ग थियो। अहिलेको प्रकरण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको पहिलो यस्तो उदाहरण हो।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो मुद्दाले उच्च तहमा राजनीतिक जवाफदेहिता र कानूनी नजिर दुवै कायम गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि, यसबारे विशेष अदालतको फैसला र त्यसपछि आउने प्रतिक्रियाले थप प्रष्टता दिनेछ।
