राज्यले वितरण गर्ने कार्यक्रम सहज रूपमा नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउन स्थानीय तहको गठन भएको हो । संविधानले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्याएको पनि छ । तर, जनताको मतबाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधि भने स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रममा कमिसनमा जोडिएका छन् । सेनेटरी प्याड, किताब खरिद, छात्रवृत्तिदेखि खानेपानीजस्ता कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि मुछिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत वर्ष आफ्ना नागरिकलाई सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यो कार्यक्रममा गाउँपालिकाले १८ लाख ५० हजार खर्चेर ७१३ थान सुधारिएको चुलो वितरण गरेको दाबी गरेको छ । तर, लेखा परीक्षणका क्रममा चुलो किनेको प्रमाण नै पेस गर्न सकेन । महालेखाले चुलो किनेको र नागरिकलाई हस्तान्तरण गरेको प्रमाण पेस गर्न गाउँपालिकालाई ३५ दिनको समय दिएको थियो । तर, गाउँपालिकाले त्यस्तो प्रमाण देखाउन सकेन । गाउँपालिकाले कार्यक्रम सम्पन्नको कागजात बनाएर बजेटमा अनियमितता गरेको आशंका गर्दै महालेखाले छानबिन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
गाउँपालिकाले सडक निर्माणका लागि छुट्याएको पैसाबाट प्रहरीको गाडी मर्मत गर्यो । गाउँपालिकाले सडक विस्तारमा छुट्याएको दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ इलाका प्रहरी कार्यालयको गाडी मर्मतमा खर्च गरेको हो । महालेखाले यस्तो मनपरी खर्च रोक्न गाउँपालिकालाई सुझाएको छ । गाउँपालिकाले आफैँले गर्नुपर्ने काम भने आफूले नगरेर गैरसरकारी संस्थाबाट गरेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत वर्ष स्वास्थ्य शिविर, कृषि तालिम, सामग्री वितरण तथा सम्मान कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थाबाट गरायो । त्यसबापत गाउँपालिकाले गैरसरकारी संस्थालाई ३५ लाख ६२ हजार भुक्तानी दिएको थियो । यसरी सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेर त्यस्तो काम गैरसरकारी संस्थालाई दिने र त्यसबापत भुक्तानी दिनुलाई अनियमितता भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
बैठक नै नबसी जनप्रतिनिधिलाई भत्ता
काममा कमिसन मात्र होइन, पर्साको पंकहामैनपुर गाउँपालिकाले बैठक नै नबसी भत्ता लिएको भेटिएको छ । २ मंसिर ०७५ मा गाउँपालिका–३ ले बैठकभत्ता शीर्षकमा ४५ हजार खर्च लेखेको थियो । तर, लेखा परीक्षणमा त्यो दिन बैठक नै बसेको देखिएन । त्यसरी बैठक नै नबसी भएको भुक्तानी असुल्न महालेखाले पत्र लेखेको छ । यस्तै, पंकहामैनपुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले कानुन नै नबनी तलब लिएको भन्दै महालेखाले त्यस्तो रकम असुल्न भनेको छ ।
स्थानीय तहमा मरिसकेका मान्छेको नामकट्टी नगरी त्यसबापतको भत्ता आफैँ लिने, समयमा भत्ता नदिएर त्यस्तो पैसा व्यक्तिगत प्रयोजनमा अन्यन्त्र लगानी गर्नेजस्ता समस्या विकराल छन् । महालेखाले गाउँपालिका अध्यक्षबाट तीन लाख आठ हजार, उपाध्यक्षबाट दुई लाख ५३ हजार, पाँचवटा वडाध्यक्षबाट एकमुष्ठ नौ लाख ८० हजार, ६ जना कार्यपालिका सदस्यबाट एकमुष्ठ ११ लाख ७७ हजार र १६ जना वडा सदस्यबाट एकमुष्ठ १० लाख ९७ हजार असुल्न भनेको हो ।
पंकहाचैनपुर गाउँपालिकाले गैरकानुनी रूपमा पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म आर्थिक सहायता वितरण गरेको भेटियो । गाउँपालिका अध्यक्षको सिफारिसमा कार्यकर्तालाई पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म वितरण गरेको पाइएको हो । महालेखाले त्यस्तो आर्थिक सहायता रोक्न सुझाएको छ । आर्थिक सहायता दिन पाउने कानुनी आधार नभए पनि गाउँपालिकाले भटाभट आर्थिक सहायता वितरण गरेको भन्दै रोक्न भनेको हो ।
सामाजिक सुरक्षाभत्तामा समेत भ्रष्टाचार
सरकारको तर्फबाट वितरण हुने सामाजिक सुरक्षाभत्तामा समेत जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको विवरण महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको छ । पंकहाचैनपुर गाउँपालिकाले गत वर्ष दुई करोड ४८ लाख ३८ हजार सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गरेको देखाएको छ । तर, सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्नेको विवरण भने पेस गर्न सकेन । सरकारले वडा कार्यालयमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वडा कार्यालयहरूले कतिजनालाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइएको हो र उनीहरू को–को हुन् भन्ने प्रस्ट विवरण पेस गर्न सकेन ।
यसरी महालेखाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमै अनियमितताको प्रश्न उठाएको हो । लेखा परीक्षणमा खटिएका महालेखाका एक अधिकारीले स्थानीय तहमा मरिसकेका मान्छेको नामकट्टी नगरी त्यसबापतको भत्ता आफैँ लिने, समयमा भत्ता नदिएर त्यस्तो पैसा व्यक्तिगत प्रयोजनमा अन्यन्त्र लगानी गर्नेजस्ता समस्या विकराल रहेको बताए । महालेखाले बैंकमार्फत मात्र भत्ता वितरणको व्यवस्था गर्न गाउँपालिकालाई सुझाब दिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ले गाउँपालिका पदाधिकारीलाई स्वकीयसचिव राख्न पाउने सुविधा दिएको छैन । तर, गाउँपालिकाले स्वकीयसचिव नियुक्त गरी मासिक २३ हजार पाँच सयका दरले दुई लाख १८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भन्दै महालेखाले असुलउपर गर्न भनेको छ ।
कामै नगरी कागज मिलाएर भ्रष्टाचार
सप्तरीकै तिरहुत गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा त्यस्तै बेथिति भेटिएको छ । गाउँपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शीर्षकमा २८ लाख रुपैयाँ गएको थियो । गाउँपालिकाले तीन हजार आठ सय ५८ जना बेरोजगार छनोट ग(यो । ६ वटा कुलो सफा गर्न १५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम बनायो । यस्तै, कच्ची सडक मर्मत शीर्षकमा चार लाख ७८ हजार र कल्भर्ट निर्माण शीर्षकमा पाँच लाख एक हजार रूपैयाँको कार्यक्रम बनायो । त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको भन्दै गाउँपालिकाले खर्च लेखेको छ । तर, महालेखाले त्यस्तो कार्यक्रम भएको र खर्च भएको प्रमाण नै भेट्न सकेन ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुगमन गर्न पनि बजेट छुट्याएको थियो । गाउँपालिका केन्द्रबाट आधा घन्टा पैदल दूरीमा भएको कामको अनुगमनमा गाउँपालिकाले तीन दिनको भ्रमण आदेश बनाएर खर्च लेख्यो । महालेखाले यसलाई विकृतिका रूपमा औँल्याएको छ ।
रोल्पाको गंगादेवी गाउँपालिकामा काम नै नगरी कर्मचारीको मिलेमतोमा बिल बनाएर भुक्तानी दिएको भन्दै महालेखाले त्यस्तो पैसा असुल्न भनेको छ । गाउँपालिकाको दहवाङ खानीखोला खानेपानी योजनामा २५ एमएमको पाइप खरिद देखाएर ३६ हजार चार सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । तर, पाइप खरिद पनि नभएको र पाइप बिछ्याएको पनि नदेखिएको भन्दै महालेखाले प्राविधिक कर्मचारीसँग त्यस्तो पैसा असुल्न भनेको छ । खरिद नै नगरेको पाइप नापी मूल्यांकन देखाई प्राविधिक कर्मचारीले भुक्तानी लिएको भेटिएपछि महालेखाले सचेत गराउँदै असुल गर्न भनेको हो ।
सो गाउँपालिकाले सुक्खाओढारदेखि रहमाईसम्म मोटरबाटो विस्तार शीर्षकमा ६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । तर, महालेखाले स्थलगत निरीक्षण गर्दा २७० मिटर मात्र बाटो खनेको भेट्यो । काम भएको यथार्थभन्दा बढी दूरी देखाएर भुक्तानी भएको भन्दै असुल गर्न लेखेको छ । गाउँपालिकाले गरेका कामको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै महालेखाले गाउँपालिकाबाट भएका अन्य कामको समेत छानबिन गर्न सुझाब दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका विकृति
बाराको बारागढी गाउँपालिकाले गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत १० योजना सञ्चालन गरेको थियो । तर, त्यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको लागत स्पष्ट नराखिएकाले प्रश्न उठेको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बनाएको कार्य्विधिअनुसार गरिने कामको गुणस्तर नियन्त्रणको काम सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्ता कामको प्राविधिक सुपरीवेक्षण र अनुगमन हुन सकेको छैन ।
गाउँपालिकाले २६ लाख बजेटबाट ६ वटा वडाका ६ विद्यालयमा बगैँचा निर्माण तथा वृक्षरोपण, दुई वडामा कार्यालयको मैदान निर्माण, सार्वजनिकस्थल सरसफाइ र वडा नम्बर ४ को पोखरियामा वृक्षरोपण कार्यक्रम गरेको थियो । कार्यक्रममा १६०२ बोट–बिरुवा खरिद गरी वितरण गरेको दाबी गाउँपालिकाको छ । तर, त्यस्ता कामको गुणस्तरमा महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।
गाउँपालिकाले विद्यालय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पाठ्यपुस्तक, बुकर्नर तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको भन्दै ३१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको थियो । तर, कुन विद्यालयका कुन–कुन विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हिसाब देखाउन सकेन । विद्यार्थीको संख्या नै यकिन नगरी गाउँपालिकाले ३१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएकाले महालेखाले त्यसमा प्रश्न उठाएको छ ।
पेस्की लिनेतर फिर्ता नगर्ने विकृति
रोल्पास्थित गंगादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीले गत वर्ष एक लाख १३ हजार पेस्की लिएका थिए । तर, पेस्की फस्र्योट गरेका छैनन् । आर्थिक कार्य्विधि नियमावली ०६४ को नियम ७९ अनुसार पेस्की फस्र्योट हुनुपर्छ । समयमा पेस्की फस्र्योट नगरेमा सम्पूर्ण पेस्की रकममा म्याद नाघेको मितिले वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याजसहित असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खत्रीले एक लाख १३ हजार, प्रशासन सहायक मानबहादुर डाँगीले २८ हजार, सामुदायिक औषधि पसलले पाँच लाख र नायक सुब्बा गणेश पुन मगरले ९५ हजार पेस्की लिएका छन् । तर, त्यसको हिसाब देखाएका छैनन् । महालेखाले उनीहरूबाट पैसा अविलम्ब असुलउपर गर्न लेखेको छ ।
महालेखाले पर्साको प्रसौनी गाउँपालिकाले गत वर्ष ४७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको रिपोर्ट पेस गरेको छ । विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रममा ४७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै महालेखाले असुलउपर गर्न लेखेको हो । प्रतिवेदनअनुसार यसपटक गाउँपालिकाले ४७ लाख ४४ हजार सीधै भ्रष्टाचार गरेको हो ।
यस्तै, महालेखाले गाउँपालिकाबाट ९५ लाख ६५ हजार अनियमितता भएको जनाएको छ । थप पाँच करोड १७ लाख रुपैयाँ बेरुजु पनि देखिएको छ । गाउँपालिकाले काम नै नगरी भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको महालेखाले औँल्याएको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षकमा गत वर्ष गाउँपालिकाले ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको थियो ।
त्यो पैसा किताब, छात्रवृत्तिलगायत शीर्षकमा खर्च भएको देखाएको छ । तर, लेखा परीक्षणका क्रममा गाउँपालिकाले विद्यार्थी संख्या देखाउन सकेन । किताब खरिद गरी विद्यार्थीलाई वितरण गरेको, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको प्रमाण देखाउन सकेन । महालेखाले विद्यालय क्षेत्र विकास शीर्षकमा खर्च भएकोमा रकमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको हो ।
आजकाे नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे
