डम्बर मिश्र
’सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ । असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो ।
प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछी दोश्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको निष्कर्शीक प्रभावले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो । संघिय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यस अघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघियतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रियमा एउटा गरि दुई प्रकारको संसदको ब्यवस्था गरेको छ । आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरीकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजिलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा ब्याख्या गरेको छ । तर संविधान कितावका पानामा मात्रै सिमित भएको जनताहरुले अनुभुति गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएपनि कागजी रुपमा मात्रै मौलिक हक भएको आम मानिसहरुको बुझाई छ । संविधानको ३३ मा रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ, तर राजेगारीको लागि दैनिक हजारौँको संख्या त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आँशु बगाउँदै विदेशिनुको पीडा अहिले पनि हामी माझ ताजै छ । तर राजनीतिक दलहरु भने सत्ता कसरी आफ्नो कब्जामा ल्याउने भन्ने बाहेक अरु कुरामा खासै ध्यान गएको देखिदैन ।
संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य संम्बन्धि हकको व्यवस्था गरेको छ । तर मेची देखि महाकाली तराई देखि हिमाल सम्मका कतिपय आम नेपालीहरुले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नपाएर ज्यान गुमाउनु परेका उदाहरणहरु पनि हामी सँग ताजै छन् । दार्चुला, हुम्ला, डोल्पा, रोल्पा, रुकुम लगायत थुप्रै ठाउँका नागरिकहरुले सिटामोल समेत नपाएको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । तर हामी कुरा गर्छौ ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका’
अहिले पनि कतिपय नागरिकहरु भूमिहिन छन्, घर छैन, खानको लागि अन्न छैन तर संविधानमा त सब व्यवस्था छ । व्यवहारमा खै ? त्यै भएर जसको सरकार आएपनि जनताको सरकार आएन । दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट संविधानको नेपालको संविधानलाई लिइने गरेको भएपनि व्यवहारमा खासै परिवर्तन आएको छैन । यस्ता संविधानमा थुप्रै व्यवस्था छन्, तर जुन पावर र पहुँचवालाहरुको लागि मात्रै छन् । जुन गरिव र असाहय जनताको लागि कहिले भएन ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले पटक पटक सत्ता सम्हाले तर आम जनताको लागि कहिले काम गरेनन् । केहि पार्टीको पहुँचमा भएका र केहि शहरमा भएका टाठाबाठाहरुका लागि संविधानले अधिकार दियो होला तर ग्रामीण वस्तीका जनताका लागि संविधान एक किताब जस्तै बनेको छ । ग्रामीण बस्तिका जताहरुले हिजो जति सेवा सुविधा पाएका थिए, संविधान बनेपछि पनि त्यो भन्दा बढी कुनै पाएको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर स्थानीय सरकार भने पनि कार्यकर्ता र पहुँचवालाको लागि मात्रै भएको आम मानिसको बुझाई छ । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन भएको बताए पनि जनताको लागि संविधान कार्यान्वयन गर्न सकोस् संविधान दिवसको शुभकामना ।
प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र सम्म
विसं २०४६ मा मुलुकमा निरङ्कुश पञ्चायत शासन हटाएर प्रजातन्त्र बहाली गर्ने काम भयो । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि २०६२–६३ मा भएको आन्दोलनले राजतन्त्र विस्थापन गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्यो । यस आन्दोलनमा प्राध्यापक, कर्मचारी, मजदूर सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट योगदान गरे ।
विसं २०४६ को आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनाको अभियानसम्म धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । तर, जुन उद्देश्यले आन्दोलन भयो, जे जस्ता अपेक्षा राखिएका थिए, त्यस अनुरुप उपलब्धि भएन ।
सोही समयमा फागुन ७ गते देशव्यापी रुपमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जनआन्दोलन शुरु भयो । काठमाडौँ, चितवनको भरतपुर, जनकपुरको जदुकाहा, पाल्पाको रामपुरबाट पहिलो चरणको आन्दोलन शुरु भएको थियो । हजारौँ जनता प्रजातन्त्रका लागि सडकमा निस्किए । रामपुरमा भएको आन्दोलनकै बीचमा सूर्यप्रसाद घिमिरेलाई गोली लाग्यो र उनले शहादत प्राप्त गरे । एक दर्जन भन्दा बढी आन्दोलनकारी गोली लागेर घाइते भए । त्यतिखेर धेरैले भूमिगत जीवन बिताएका थिए । यसै आन्दोलनलाई गणतन्त्रको शुरुआती रुप पनि मान्ने गरिएको छ । देखेका कुरा स्वतन्त्र रुपमा बोल्न नपाएका बखत २०४६ को आन्दोलनले नागरिकलाई स्वतन्त्र त बनायो तर, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते परिवारले न त क्षतिपूर्ति पाए न त आन्दोलनबाट अपेक्षा गरिएको उपलब्धि नै हासिल भए ।
राजतन्त्र बेहोरेको मुलुकका जनताले गणतन्त्र आइसकेपछि देशमा सुख, शान्ति र समृद्धि आउने र रोजगारी सिर्जना हुने सबै नेपालीमा ठूलो आशा थियो तर, आशा अनुसार गणतान्त्रिक मुलुकले फड्को मार्न नसकेको आम नागरिकको बुझाइ छ ।
विसं २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई सङ्घीय गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरेको थियो । जनआन्दोलन २०६२–६३ को जगमा गणतन्त्र घोषणा भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवश मनाउने गरिन्छ ।
गणतन्त्र आउनु अघि राष्ट्रप्रमुख हुन राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति हुनुपथ्र्यो तर, गणतन्त्रात्मक मुलुकमा हरेक नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख हुने अवसर छ । आज मुलुकमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएको छ तर पनि स्थायीत्व छैन । राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक कलह र सत्ता स्वार्थको आम नेपालीले अझै पनि शान्तिको शास फेर्न नपाएको सर्वसाधारणको बुझाई छ ।
