काठमाडौं – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सर्वोच्च अदालतलले लिखित जवाफ मागेको छ ।
ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण पेश गर्न अख्तियारलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न अख्तियारलाई भनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालिन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णय नीतिगत हो भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन आफ्नो क्षेत्राधिकार नपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
