काठमाडौँ । सरकारले गएको भदौ १० गते आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारका लागि गैरसरकारी संघसंस्था र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अस्थायी आवास निर्माण गर्ने भएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न इच्छुक विकास साझेदार तथा संघसंस्थालाई आफूले कुन स्थानीय तहमा कति वटा आवास निर्माण गर्न चाहेको हो, त्यसको विवरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ।
प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग बाढीबाट प्रभावित लाभग्राहीको विवरणसमेत माग गरेको छ। बैठकको निर्णयअनुसार सहयोगी संघसंस्थाले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्नेछ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’ निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थाहरूसँग प्रस्ताव माग्ने निर्णय भएको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण प्रारम्भिक विवरणअनुसार ७ हजार ५७० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ।
बाढीका कारण घरबारविहीन भएका कतिपय परिवार अहिले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका छन्। स्थानीय तहले लाभग्राहीको यकिन विवरण उपलब्ध गराएपछि आवश्यकताअनुसार अस्थायी तथा स्थायी आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइने प्रवक्ता महतले बताउनुभयो।
