काठमाडौं । सरकारले विद्यालय तह कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। २०७६ सालमा लागू गरिएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पाठ्यक्रम निर्माणलाई सहभागीमूलक बनाउँदै देशभरका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको बताउनुभएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा पुनरावलोकन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। भदौ मसान्तसम्म सुझाव संकलन पूरा गरी त्यसपछि पाठ्यक्रम लेखनको काम सुरु गर्ने तयारी छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार यसपटक विगतमा जस्तो बन्द कोठामा बसेर मात्र पाठ्यक्रम निर्माण नगरी कार्यान्वयनकर्ता र विद्यार्थीको समेत सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। प्रदेश, स्थानीय तह तथा विद्यालयस्तरमा पुगेर सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन भइरहेको केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेले बताउनुभएको छ।
कार्यदलले सुझाव संकलनका लागि १२ वटा विषयगत समिति गठन गरेको छ। ती समितिले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य, राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप, प्राविधिक शिक्षा तथा सीप, रैथाने ज्ञान प्रणाली, कृत्रिम बौद्धिकता तथा सूचना प्रविधि, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, नागरिक मूल्य–मान्यता, शिक्षण तथा मूल्यांकन विधि, प्रारम्भिक बालविकास, शिक्षक तयारी र मातृभाषा तथा माध्यम भाषालगायत विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
सरोकारवालाबाट पाठ्यभार घटाउनुपर्ने, शिक्षालाई रोजगारी तथा उद्यमशीलतामुखी बनाउनुपर्ने, स्थानीय आवश्यकता समेट्नुपर्ने तथा नयाँ प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकतालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्।
पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिएपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट समेत सुझाव संकलन गरिनेछ। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट स्वीकृत भएपछि नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुनेछ।
विद्यालय तहमा हाल करिब ७० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकाले परिमार्जित पाठ्यक्रमले ठूलो संख्यामा विद्यार्थीको सिकाइ र भविष्यको शैक्षिक दिशालाई प्रभावित गर्नेछ।
