काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदनले बाढीबाट शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये ११ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
विद्यालय भवनसँगै कक्षाकोठाभित्र रहेका शैक्षिक सामग्री, फर्निचर तथा अन्य सम्पत्तिसमेत बाढीले नष्ट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढीका कारण त्यस क्षेत्रमा ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
तत्काल १० करोड ५० लाख आवश्यक
प्रभावित विद्यालयका संरचना पुनर्निर्माण तथा विद्यार्थीको पठनपाठन सहज बनाउन तत्काल १० करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख १७ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
सरकारले बाढी प्रभावित विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरताका लागि ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ समेत घोषणा गरेको छ।
सरकारको आग्रहपछि नेपालका निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित पाँच वटा संस्थाले बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन १ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पायक पर्ने विद्यालयमै पढ्ने व्यवस्था
बाढीका कारण विस्थापित भई विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका विद्यार्थीको पठनपाठन तत्काल सुचारु गर्न स्थानीय तहहरूले उनीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमै अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन सहजीकरण गरिरहेका छन्।
सरकारले प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माणसँगै विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरताका लागि छात्रवृत्ति तथा वैकल्पिक विद्यालयको व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
