धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अर्को निर्देशन नभएसम्मका लागि कर्मचारीको सरुवा तथा काज सरुवा नगर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ मा भदौ महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरुवा रोक्न परिपत्र गरेपछि यस विषयमा प्रश्न उठेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम ४६ मा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नियम ४६ को (ख) मा सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख छ। तर, सोही व्यवस्थाअनुसार सरुवा गर्ने समय चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई तत्काल सरुवा तथा काज नगर्न निर्देशन दिएको हो।
भदौ २४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव जमानसिंह परियारले सबै मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा दरबन्दी रिक्त नभएका पदमा समेत कर्मचारीलाई सरुवा तथा काज खटाउने गरेको र अधिकार नभएका तहका कर्मचारीले समेत सरुवा तथा काजसम्बन्धी निर्णय गर्ने गरेको पाइएको जनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको र हालसम्म बजेट स्वीकृत भइनसकेको अवस्थालाई समेत कार्यालयले सरुवा रोक्नुको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पत्रमा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम ४६ बमोजिम भदौ महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेगरी तोकिएको सरुवा तथा कुनै पनि किसिमको काज सरुवा अर्को निर्देशन नभएसम्म नगर्न तथा नगराउन भनिएको छ।
तर, नियमावलीमै भदौ महिनामा मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिपत्रमार्फत रोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। नियमावली संशोधन नगरी प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णय वा प्रशासनिक निर्देशनका आधारमा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न रोक लगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव जमानसिंह परियारले भने सरकारले सरुवा रोक्ने निर्णय बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिले सरकारको प्राथमिकता बजेट निर्माण तथा त्यससँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित रहेकाले कर्मचारी सरुवाका कारण नियमित काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि सरुवा तथा काज रोकिएको हो।
परियारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नियमावली संशोधन नभएको स्वीकार गर्दै आवश्यकताका आधारमा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्। प्रदेश सरकारले विगतमा पनि आवश्यकताअनुसार यस्ता निर्णय गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
तर, आलोचकहरूले मूल कानुन वा नियमावलीमा रहेको स्पष्ट व्यवस्थालाई संशोधन वा परिवर्तन नगरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा त्यसको कार्यान्वयन रोक्नु कानुनी शासनको दृष्टिले उचित नहुने बताएका छन्। सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो निर्णय विद्यमान कानुनसँग बाझिन नहुने उनीहरूको तर्क छ। नियमावलीले नै सरुवाका लागि तोकेको समयावधिमा सरुवा प्रक्रिया रोकिएपछि प्रदेश सरकारको निर्णयको कानुनी आधारबारे थप बहससमेत सुरु भएको छ।
