काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै यो सुविधा पुनः कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमका अनुसार सांसदहरूले यसअघि उपभोग गर्दै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदका स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा हटाएको थियो। त्यसयता यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा थिएन।
कानून मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः लागू गर्न ऐनको अनुसूची संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको भए पनि निर्णय हुन केही समय लागेको थियो। अब संशोधित सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
हाल संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहेका छन्। यता, केही प्रदेश सरकारले भने आफ्नै निर्णयअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई यसअघि नै स्वकीय सचिव वा सोसरहका सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
