काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले उच्च शिक्षाको उपाधि समकक्षता निर्धारण गर्ने सेवा औपचारिक रूपमा बन्द गरेको छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू भएसँगै यो जिम्मेवारी अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले सम्हाल्ने भएको हो। त्रिवि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना जारी गर्दै ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० मा गरिएको संशोधनअनुसार समकक्षता निर्धारणको अधिकार आयोगमा हस्तान्तरण भएको जनाएको छ।
यससँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले २०८३ साउन १ गतेदेखि उपाधि समकक्षताका लागि नयाँ आवेदन लिन पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। केन्द्रका अनुसार २०८३ असार ३२ गते प्रकाशित सूचनापछि समकक्षता आवश्यक पर्ने विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाले अबदेखि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत मात्रै आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
यो व्यवस्थासँगै विदेशी वा अन्य विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उच्च शिक्षाको उपाधि समकक्षतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सञ्चालन हुने भएको छ।
