काठमाडौं- सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी शुल्क शतप्रतिशत वृद्धि गरेपछि नेपालका मिनी क्यासिनो उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले तत्काल नीतिगत पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार आर्थिक मन्दी, सञ्चालन खर्चमा निरन्तर वृद्धि र नयाँ कर नीतिको दोहोरो दबाबका कारण धेरै मिनी क्यासिनो बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार उद्योगको वास्तविक क्षमता, पर्यटन बजारको अवस्था, लगानीको प्रतिफल तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभावको समुचित अध्ययन नगरी गरिएको यस्तो निर्णयले उद्योगको भविष्य नै संकटमा पार्ने खतरा बढेको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार रोयल्टी मात्र होइन, मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि, बैंक ब्याजदर, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत् महसुल, प्रविधि मर्मतसम्भार, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य सञ्चालन लागत निरन्तर बढिरहेका कारण व्यवसाय सञ्चालन झन् कठिन बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा एकैपटक रोयल्टी दोब्बर पार्नु उद्योगमाथिको असह्य आर्थिक भार भएको उनीहरूको भनाइ छ।
पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण हिस्सा
मिनी क्यासिनो उद्योगलाई व्यवसायीहरूले मनोरञ्जन केन्द्र मात्र नभई नेपालको पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशी पर्यटकलाई लामो समय नेपालमा बस्न प्रेरित गर्ने, होटलहरूको अकुपेन्सी बढाउने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीलाई चलायमान राख्ने कार्यमा मिनी क्यासिनोको उल्लेखनीय योगदान रहँदै आएको छ।
नेपालमा सञ्चालित मिनी क्यासिनो उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ५ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। त्यस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा सेवा, सरसफाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, मर्मतसम्भार लगायतका सहायक क्षेत्रमा हजारौँ व्यक्तिको रोजगारी पनि यही उद्योगसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनीहरूको भनाइ छ।
राजस्वमा पनि ठूलो असर पर्ने दाबी
व्यवसायीहरूले सरकारले तत्काल केही अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले रोयल्टी बढाए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले सरकारकै राजस्वमा नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्। उद्योग कमजोर भएर धेरै मिनी क्यासिनो बन्द हुन पुगे सरकारले रोयल्टी मात्र होइन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा अन्य विभिन्न शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत गुमाउने अवस्था आउने उनीहरूको तर्क छ।
उद्योगसँग सम्बन्धित जानकारहरूका अनुसार हालको नीति यथावत् रहेमा सरकारले वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउने जोखिम समेत बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न आग्रह
व्यवसायीहरूले विश्वका पर्यटनमुखी मुलुकहरूले क्यासिनो उद्योगलाई रणनीतिक पर्यटन उद्योगका रूपमा विकास गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मकाउ, सिंगापुर, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र श्रीलंकाले सन्तुलित कर प्रणाली, लगानीमैत्री नीति र स्थिर कानुनी व्यवस्थामार्फत क्यासिनो उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटन र सरकारी राजस्व दुवै उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरेका छन्।
नेपालले पनि प्रतिस्पर्धी पर्यटन बजारमा टिक्न यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै दीर्घकालीन र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
नयाँ लगानी प्रभावित हुने चिन्ता
व्यवसायीहरूका अनुसार नीतिगत अस्थिरताले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश पुगेको छ। अहिले अधिकांश सञ्चालक नयाँ लगानी विस्तार गर्नेभन्दा पनि विद्यमान व्यवसाय कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन्।
उनीहरूले सरकारले उद्योगलाई केवल राजस्व उठाउने माध्यमका रूपमा नभई रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने साझेदार उद्योग का रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सरकारसँग पुनरावलोकनको माग
व्यवसायीहरूले मिनी क्यासिनोको रोयल्टी, कर तथा अन्य शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, होटल क्षेत्र, श्रमिक प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच विस्तृत संवाद गरी सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सन्तुलित र व्यावहारिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
समयमै सरकारले नीति पुनरावलोकन नगरे यसको असर मिनी क्यासिनो उद्योगमा मात्र सीमित नरही पर्यटन, रोजगारी, निजी लगानी, होटल उद्योग तथा सरकारी राजस्वमा समेत दीर्घकालीन रूपमा पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ।
