काठमाडौं – निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता सङ्गठनले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबार आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हिसान, एन–प्याब्सन र प्याब्सनले उक्त शुल्क अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
सङ्गठनहरूले निजी शिक्षा क्षेत्रले विगत चार दशकदेखि विद्यालय शिक्षाको विकास, विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धिमा सरकारको सहयात्रीका रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर सञ्चालित १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रले वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँको उत्पादन, १६० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि, ७५ अर्ब रुपैयाँ तलब तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी लगानी मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा योगदान पुर्याइरहेको दाबी गरिएको छ। विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने निर्णयले अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने र शिक्षा अझ महँगो बन्ने उनीहरूको चेतावनी छ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि कर लगाउनु समान अवसरको सिद्धान्त र शिक्षालाई सहज तथा सुलभ बनाउने राष्ट्रिय उद्देश्यसँग मेल नखाने उनीहरूको तर्क छ।
सङ्गठनहरूले सबै वर्गका विद्यार्थीका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। यस्तै सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र समन्वयपछि मात्र गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकमा अन्योल सिर्जना गर्ने भएकाले यस्ता निर्णय कम्तीमा छ महिनाअघि सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्याब्सन महासचिव आरबी कटवालले बताउनुभयो ।
हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीतिलगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयमा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने तथा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
