काठमाडौं – सरकारले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थपदेखि सरकारी जग्गा संरक्षण र लेखामान बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलको कार्यावधि असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ। संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक छलफल र बहसपत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको उक्त कार्यदललाई थप एक महिनाको समय दिइएको हो।
त्यस्तै, सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रावल आयोग को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्को महत्वपूर्ण निर्णयस्वरूप नेपाल लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेशकुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका अनुसार यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा संस्थागत सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ गरिएको हो।
