काठमाडौं – सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले यसपटकको बजेटमा अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, वित्तीय अनुशासन, सुशासन, आर्थिक पुनःसंरचना तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
आगामी बजेटमार्फत डिजिटल प्रविधि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राखेर रूपान्तरणकारी कार्यक्रम ल्याइने तयारी गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी पाँच वर्षलाई आर्थिक सुधारको आधार वर्ष बनाउने गरी बजेट तर्जुमा भइरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । सरकारले लामो समयदेखि अधुरा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना स्रोत सुनिश्चिततासहित सम्पन्न गर्ने, कमजोर सार्वजनिक संस्थान खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
त्यस्तै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि, व्यक्तिगत आयकरको सीमा विस्तार, कर प्रणाली पुनरावलोकन तथा मध्यम वर्ग र उद्यमीमाथिको कर बोझ घटाउने घोषणा पनि बजेटमा समावेश हुने तयारी छ । बजेटमार्फत नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आर्थिक क्षमताअनुसार पुनःसंरचना गर्ने तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिने जनाइएको छ ।
सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा र प्रतिफलयुक्त आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । लामो समयदेखि रोकिएका रूपान्तरणकारी परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने योजना पनि बजेटमा रहने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार २० खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरे पनि सरकारले सोभन्दा माथिको आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार बढ्दै गए पनि राजस्व सङ्कलन र खर्च कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको छ । यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले सुधारमुखी र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
