काठमाडौं – सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धार चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकले अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनको काम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताउनुभयो।
