काठमाडौं – रवि लामिछाने सहित गितेन्द्रबाबु राई (जिबी राई) विरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयलाई कास्की जिल्ला अदालतले सदर गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दालाई यथावत राख्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग झिक्न निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले रवि लामिछाने, जिबी राई तथा अन्य प्रतिवादीमाथिका ती दुई कसुर हटाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो ।
यससँगै पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी विरुद्धको सोही प्रकृतिको मुद्दा पनि फिर्ता भएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी ले सुरुमा रवि लामिछानेको हकमा मात्रै मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । पछि उक्त निर्णयमा त्रुटि भएको भन्दै जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीका हकमा पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिइएको थियो ।
अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्यले अभियोजन पक्षले दिएको निवेदनमा कुनै दुराशय नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । आदेशमा चार मुख्य आधार प्रस्तुत गरिएको छ । अदालतका अनुसार सुरुदेखि नै सरकार वा पीडित पक्षले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप नलगाएको, ती कसुर कायम राख्दा मिलापत्रमार्फत बचत फिर्ता प्रक्रिया जटिल बन्न सक्ने, मुद्दा झिक्दा पनि न्यायको मूल मर्म प्रभावित नहुने तथा अभियोजनकर्ताको नियत खराब नदेखिएको कारणले आदेश गरिएको हो ।
