काठमाडौं – रवि लामिछाने, जिबी राई र रामबहादुर खनाल लगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयमाथि सुनुवाइ गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो ।
अन्तरिम सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको कार्यकालमा गत पुसमा जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दै संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग फिर्ता गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै गत फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राई ले सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट विचाराधीन रहेकाले त्यहाँबाट आदेश आएपछि मात्र निर्णय हुने आदेश गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बेरितको रहेको भन्दै सञ्चालक खनालले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार निलप्रसाद पनेरुका अनुसार न्यायाधीशद्वय बागचन्द र श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै बेरितको ठहर गर्दै बदर गरेको हो । आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन भए पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कुनै अन्तरिम आदेश जारी नभएको उल्लेख गरिएको छ । साथै नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतका मुद्दामा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा न्याय निरूपण प्रभावित हुने र न्यायपालिकाको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थालाई विचार गरिएको जनाइएको छ ।
उच्च अदालतले अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीबाट दायर निवेदनमा सरकारी वकिल तथा सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सुनुवाइ गरेर निर्णय गर्न जिल्ला अदालतलाई निर्देशन दिएको छ ।
