काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एकल महिला (विधवा) ले पुनर्विवाह (अर्को विवाह) गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा रहेको उक्त प्रावधान संविधानविपरीत ठहर गर्दै सोमबार खारेज गरेको हो। सो व्यवस्थाअनुसार विधवाले अर्को विवाह गरेमा उनले अंशस्वरूप पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका सन्तान वा अन्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र महिलासम्बन्धी अधिकारसँग बाझिने ठहर गरेको छ। एकल पुरुषका हकमा यस्तो व्यवस्था नरहेको तर विधवाका लागि मात्र लागू गरिएको प्रावधान विभेदकारी भएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको हो। यससम्बन्धी रिट निवेदन महिला कानुन र विकास मञ्च का तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले दायर गर्नुभएको थियो।
अदालतको यस निर्णयलाई महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको दृष्टिले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।
