काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हो।
सरकारले सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिन, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तथा भूमि, मालपोत र नापीलगायत सेवा प्रभावकारी बनाउन २०८३ वैशाख १४ गते नै मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश सिफारिस गरेको जनाएको छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न तथा सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएका छन्। सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थालाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था मिलाउन यी अध्यादेश ल्याइएको जनाइएको छ।
त्यस्तै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बीमा लगायतका करिब २० वटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले संशोधन अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको सरकारले जनाएको छ।
