काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट आयात हुने सामानमा भन्सार नाकामै अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेबल टाँस्नुपर्ने कडा नियमबाट पछि हट्दै नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेकोछ ।
वैशाख १५ गतेदेखि लागू गरिएको उक्त नियमका कारण देशभरका प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा मालवाहक सवारी थुनिँदा जाँचपास प्रक्रिया नै प्रभावित भएपछि सरकारले नियम खुकुलो बनाएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब व्यापारीहरूले भन्सारमै एमआरपी टाँस्नु पर्ने छैन । यसको सट्टा आयातकर्ताले भन्सारमा सामानको एमआरपी आफैं घोषणा गर्न पाउनेछन् । साथै, सामान बजारमा पठाउनुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेबल टाँस्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै भन्सारबाट सामान छुटाइनेछ ।
विशेषगरी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा छिट्टै बिग्रिने वस्तुहरूको जाँचपासमा समस्या देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि चैत ३० गते जारी सूचनाअनुसार विदेशबाट आउने सबै तयारी वस्तुमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी लेबल अनिवार्य गरिएको थियो । तर नियम लागू भएसँगै वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर र रसुवागढीजस्ता प्रमुख नाकाहरूमा सयौं कन्टेनर अड्किँदा व्यापारिक गतिविधि प्रभावित भएको थियो ।
व्यापारीहरूले भन्सारमै स्टिकर टाँस्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको, विदेशी कम्पनीले नेपालका लागि छुट्टै मूल्य निर्धारण नगर्ने, ढुवानी खर्च र विनिमय दर परिवर्तनका कारण मूल्य निर्धारण कठिन हुने लगायत समस्या औंल्याउँदै विरोध गरेका थिए ।
सरकारले सुरुवातमा कडा अडान लिँदै जरिवाना समेत तोकेको थियो । तर व्यापक अवरोधपछि अन्ततः लचकता अपनाउँदै गोदाममा लेबल टाँस्ने विकल्पसहित नयाँ व्यवस्था ल्याइएको हो ।
भन्सार विभागका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत एमआरपीसम्बन्धी व्यवस्था अझ स्पष्ट र व्यवहारिक बनाइनेछ । हाल भने रोकिएका सामान नयाँ प्रावधानअनुसार क्रमशः छुट्न थालेका छन् ।
