काठमाडौँ । राजधानीका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानसँगै सरकारले विस्थापित सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक पर्ती जग्गा फिर्ता गर्ने र ‘सक्कली’ तथा ‘नक्कली’ सुकुम्बासी छुट्याउने उद्देश्यसहित थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
सरकारका अनुसार बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत निकायले गरेको अध्ययनले ती बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको देखाएको छ । यस आधारमा अन्यत्र सम्पत्ति भएका तर सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगटेका ‘नक्कली’ व्यक्तिलाई कुनै विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सरकारले आगामी दिनमा प्रत्येक व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत प्रोफाइल तयार पार्ने जनाएको छ । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि भने पाँच स्थानमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिने भएको छ । नागार्जुनको इचङ्गुमा ४२ आवास युनिट तयार गरिएको छ भने कीर्तिपुरस्थित सत्सङ्ग भवन, भक्तपुरको बोडेमा रहेको कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र, साथै खरीपाटी र चाँदबागका सरकारी भवन तथा खाली जग्गा विकल्पका रूपमा अघि सारिएका छन् ।
बस्ती हटाउने कार्यसँगै प्रभावितहरूका लागि तत्काल राहत व्यवस्थासमेत गरिएको सरकारले जनाएको छ । स्थानान्तरण हुनेहरूलाई आज र भोलिका लागि प्याकेट खाना उपलब्ध गराइनेछ । पुनर्स्थापनाका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि निर्माण भएका संरचनालाई उपयोग गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
