काठमाडौं – वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खारेज नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मङ्गलबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले यी संस्थालाई सुधारमार्फत सुदृढ बनाउँदै सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो। योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहसँग जोड्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
पछिल्लो समय यी दुवै निकायको औचित्यमाथि सार्वजनिक बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सुधारमार्फत विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्नुभएको हो। उहाँले बहानाबाजी नगरी नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिँदै विषयविज्ञहरूको भूमिकालाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो।
“विकासमा विषयविज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ,” भन्दै उहाँले गहिरो अध्ययन र दूरदर्शी सोच प्रस्तुत गर्न सक्ने विज्ञता सरकारलाई आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभावको तर्क अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पार्दै बजेट वा कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहाना नबनाउन पनि सचेत गराउनुभयो। छलफलमा स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै विज्ञहरूको ज्ञानलाई नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट र मापनयोग्य परिणामसहितका योजना ल्याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो।
बैठकमा आयोग तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यप्रगति, चुनौती र स्रोतसाधनको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै थप जनशक्ति र बजेट आवश्यक रहेको बताएका थिए।
