काठमाडौँ – निजी विद्यालयहरूको शुल्क सम्बन्धी विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा फैलाइएका भ्रामक र अतिरञ्जित सामग्रीप्रति शैक्षिक सङ्घसंस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। एनएमएका अध्यक्ष पवित्रा लिम्बु, एपेनका अध्यक्ष बद्री प्रसाद दाहाल, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त संस्था भएको र शिक्षा ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहका कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रचलित कानुनअनुसार हुने भएकाले मनपरी शुल्क लिने आरोप निराधार रहेको दाबी गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा कुनै विद्यालयले अनधिकृत रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित निकाय वा सङ्घसंस्थामा औपचारिक गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइएको छ। यसैबीच, विद्यालयलाई एकपक्षीय रूपमा नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्दा अभिभावक र विद्यार्थीमा भ्रम सिर्जना हुने तथा सिकाइ वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ। यसले विद्यार्थीहरूको मनोबल र शैक्षिक उपलब्धिमा समेत असर पार्न सक्ने जनाइएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क लगायत कानुनले तोकेका शुल्कका साथै भोजन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रशिक्षण जस्ता सेवाहरू उपभोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिएको छ। निजी विद्यालयहरूले सरकारी अनुदान नपाउने भएकाले शिक्षक–कर्मचारीको तलब, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापनका लागि शुल्क आवश्यक पर्ने यथार्थ पनि औंल्याइएको छ। त्यसैले “निःशुल्क शिक्षा” जस्ता भ्रामक प्रचारमा नलाग्न अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ।
अभिभावकलाई आफ्ना सन्तान अध्ययनरत विद्यालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिँदै सबै पक्षलाई जिम्मेवार, सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरिएको छ।
