काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।
आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहँदै आएका उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको उचाइ बढाउनेगरी काम गर्न आग्रह गरिन् ।
’जुन वर्गका निम्ति यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ति काम गर्नुस्’, आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन् ’तपाईंहरूको भूमिका निम्न वर्गहरूको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’
विगत सात दशकदेखि त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनले आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन् ।
३ वर्षको आयोगको कार्यावधि रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के–के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिइन् ।
’सबै जिल्लाका समस्या एकैखाले छैनन् । ठाउँअनुसार फरकरफरक समस्या छन् । त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छुट्याउनुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ’जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस्। कार्ययोजना बनाउँदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस् ।’
कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।
भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहनेगरी काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष ज्ञवालीले प्रतिवद्धता जनाए ।
भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन)–२०७६ अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको हो । आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ । यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्नेछ ।
