काठमाडौं – प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम २०७८ सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ भएकाले रोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै तयारी पूरा गरी काम शुरु गर्न आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा दुई साता अघि नै पठाए पनि निर्णय हुन नसक्दा कार्यक्रम नै रोकिएको तथ्याङ्क विभागका जनगणना शाखा प्रमुख डुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
हामीले सबै तयारी पूरा गरी काम शुरु गर्ने तयारीमा छौँ तर आदेश नहुँदा काम अगाडि बढाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकै पटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोकिएको थियो । संक्रमण दर कम भएसँगै तथ्याङक विभागले भने असोज भन्दा अघि नै सक्ने गरी तयारी गरेको जनाएको छ ।
तथ्याङक विभागले सरकारको निर्णय हुनसाथ पहिलो काम देशैभर ३९ हजार गणक भर्ना गर्ने, आठ हजार पाँचसय सुपरभाईजरलाई दिन बाँकी तालिम दिने र गणनामा खटाइएका दुई हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने शाखा प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । विभागले गणनाको ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरी सकेको जनाउँदै असोज भित्र जनगणना सक्ने अवस्था नभए यो कार्यक्रम ८० सालपछि मात्र सम्भव हुने जनाएको छ । गणना साउन भदौमा सम्पन्न नभए असोज र कात्तिक दशैँतिहार र त्यसपछि स्थानीयतहको चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि २०७९ अन्तिममा पर्खनुपर्ने र त्यसपछि राष्ट्रिय चुनाव हुने भएकाले २०८० सालमा धकेलिने विभागले जनाएको छ ।
आयोगले भने साउन, भदौ र असोज भित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी यस अघिनै प्रस्ताव सरकार समक्ष पेश गरिसकेको छ । सरकारले गत वैशाख २० गते कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले ७७ जिल्ला तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम सम्पन्न भइसकेको छ ।
विभागले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने तालिमका लागि तालिम केन्द्र र प्रशिक्षण सामग्री तयार गरी सबै तालिम केन्द्र र जिल्लामा यसअघि नै पठाइसकेको थियो । सरकारले जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दश/दश वर्षमा गरिने राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रममा विभागले एक गाउँपालिकामा दश जनासम्म गणक पठाएर गणना गर्नेछ ।
