नेपाल सरकारका पूर्व सचिव ई. भीम उपाध्यायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खुल्ला पत्र लेखेका छन । उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ कि सोसल मिडियामा लेख्नु साईबर क्राईम हुनै सक्दैन, नेपालका डेढ करोड जनता हाल सोसल मिडिया प्रयोगकर्ता छन्् ।
लोकतन्त्रमा सोसल मिडिया सशक्त अभिब्यक्तिको माध्यम हो । भारतको सर्बोच्च अदालतले त्यहा‘को आईटी ऐनको दफा ६६ए खारेज गरेर पनि सिद्ध गरिदिएको छ । त्यसैले भारतले जस्तै नेपालमा पनि साईबर ऐनको दफा ४७(१) खारेज गर्ने अध्यादेश तुरून्तै ल्याएर लोकतन्त्रको सम्मान गर्नपनि भिम उपाध्याले ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। उहाँले लेख्नुभएको पत्र यस प्रकार छ ।
सम्माननीय प्रम ओली ज्यू,
वाक तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चिततालाई कुनै पनि कानुनबाट बन्देज लगाउन सकिदैन। सोसल मिडियामा लेख्नु साईबर क्राईम हुनै सक्दैन, यो कुरा पोहर साल भारतको सर्बोच्च अदालतले त्यहा‘को आईटी ऐनको दफा ६६ए खारेज गरेर पनि सिद्ध गरिदिएको छ।
नेपालका डेढ करोड जनता हाल सोसल मिडिया प्रयोगकर्ता छन्। रिसईबि सा‘ध्नेहरू साईबर कानुनलाई हतियार बनाएर पुलिस र सरकारी वकिललाई राजनैतिक वा शक्तिको दबाब दिदै, दुरूपयोग गर्दै मुलुक मुद्दैमु्द्दाको बदनाम मुलुक बन्दै जाँदैछ। सारा पुलिस, सरकारी वकिल, निजी कानुन ब्यावसायी, अदालतहरू हजारौं हजार साईबर मुद्दाको दलदलमा फस्दै जाने, वर्षेनी करोडौं श्रोत अनाहकमा खोलामा बग्ने, पुलिस कस्टडीहरू आरोपितहरूबाट खचाखच भरिदै जाने र यसकै बोझमा थिचिदै सास निस्सासिएर मुलुक मर्दै जाने डरलाग्दो छा‘ट देखिएको छ। यस्तो अवस्था देखिनु मूर्ख शासन–प्रशासन विद्यमान भएको प्रमाणित हुने लक्षण हो । मुलुकको एकमात्र काम सोसल मिडियाको गुहेपोखरीमा पौडी खेल्ने मात्र हुन पुग्दैछ।
लोकतन्त्रमा सोसल मिडिया सशक्त अभिब्यक्तिको माध्यम हो। भारतले जस्तै नेपालमा पनि साईबर ऐनको दफा ४७(१)खारेज गर्ने अध्यादेश तुरून्तै ल्याएर लोकतन्त्रको सम्मान गरिहाल्नुहोला। नभए डेढ करोड जनताको ढुकढुकी तथा सास बनिसकेको सोसल मिडिया यस्तै बिकृतिका कारण रोकिएर मुलुकको विद्यमान राजनीति र शासन ब्यवस्था अनाहकमा चट् हुन बेर छैन।
यहा‘ जो कोही हिरासतमा कोचिने र मुद्दाको गन्हाउने ढलमा डुबुल्की मार्दै जुग बिताउन बाध्य हुनुपर्ने छ। कहिले सासूको पालो त कहिले बुहारीको, यस्तो माखे सा‘ग्लोबाट अहिले अरूलाई पनि जोगाऔं र पछि आफू पनि जोगिऔं।
गाली बेईज्जति, मानहानी, चरित्र हत्याका कसुरका लागि अन्य कानुनहरू विद्यमान छन्। यस्तोमा सोसल मिडियाको पोष्टहरू ती कानुन लागू गरिदा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेर क्षतिपूर्ति लिन दिन दिलाउन सकिन्छ नै। अप्रासांगिक कानुन समातेर अवैधानिक बाटो कसैले समात्नु हुदैन। यसमा अबिलम्ब बिचार हुने अपेक्षा गरेको छु।अनि हामी मूर्खहरूको राज बन्नबाट जोगिने छौं।
