प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने नेम्वाङको भनाई पुग्यो सर्वोच्चको इजलासमा

काठमाडौँ – संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै गरेको टिप्पणीले सर्वोच्चको इजलासमा प्रवेश पाएको छ ।

सोमबारको बहसमा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले नेम्वाङले संसद सचिवालयकको स्मारिकामा दिएको अन्तर्वार्ताको विषय इजलासमा पढेर सुनाउनुभएको हो ।

स्मारिकाको अन्तर्वार्तामा नेम्वाङले विगतको भन्दा अहिलेको संसदीय प्रणाली फरक रहेको र अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

पोखरेलले इजलासमा भने– मौकामा बोलेको त प्रमाण लाग्छ नि श्रीमान् । पोखरेलले संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ता रहेको बताउनुभयो । नेम्वाङको अन्तर्वार्तामा भनेको कुराले संविधान सभाको ’इन्टेन्सन’ देखाउने पोखरेलले बताउनुभयो । ’यो कुरा सुवास नेम्वाङले भनेको होइन । संविधान सभाको चेयर पर्सनले भनेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले विगतको भन्दा फरक रहेको नेम्वाङको धारणाले पनि हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका लागि विगतको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।

नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको विषय गत २०७६ साल साउन ४ गते पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिँदासमेत उल्लेख गरेका गर्नुभएको थियो । उनले प्रधानमन्त्रीले ’संसद विघटन गर्न सक्दैन’ भन्नुभएको थियो । काभ्रेको धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद सचिवालयले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको थियो ।

उहाँले त्यतिबेला नेपालको संसदीय प्रणाली विकृत बनेका कारण संविधानमा धेरै सुधार गरिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । नेम्वाङले विगतमा ५८ दिनसम्म संसद विघटन गर्ने अभ्यास गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । गत माघ ३ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेम्वाङले आफूले त्यतिबेला संसद विघटन गर्न नपाइने भने पनि अहिले कुरा अर्कै भएको बताउनुभएको थियो ।

‘मैले बोलेको भाइरल बनाउनु भएछ ।, साथीहरूले यसको बारेमा चासो राखेर मलाई नै सोधेको भए मै भन्दिन्थेँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘२०७४ सालमा संसदीय मामला पत्रकार समाजको कार्यक्रममा मैले संविधान बारेमा बोलेका कुराहरू त्यहाँ छन् । मैले बोलेका कुरा त्यहाँ राखिएका छन्। तर अहिले कुरा अर्को छ।’

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्