कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र भारतले दशकौंदेखी कब्जा गरेको नेपालीभुमी हो । यो भूमिमा कसैले टेक्न, देख्न र घुम्न नपाइरहेको कयौं बर्ष भइसक्यो । प्राकृतिक सुन्दरताले यो क्षेत्र मनमोहक छ । वि.सं २०५८ सालमा तत्कालिन दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखक सीमा विवाद नियाल्न त्यो क्षेत्रमा पुगेका थिए । सैनिक बलमै भारतले त्यो क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको छ । उत्तर चीनको सीमानामा करिब ७० किलोमिटर हिमाली पर्वत श्रृंखला छ । त्यसलाई लिम्पियाधुरा पर्वत श्रृंखला भनिन्छ । त्यसको पश्चिमको अग्लो चुचुरो लिम्पियाधुराबाट काली नदी आउंछ । लिम्पियाधुरा ५५ सय मिटर उचाइ मा छ । लिपुलेक भञ्जयाङ (छाङला) ५ हजार ९८ मिटर उचाइ मा छ । छाङरू र तिङ्करको पश्चिमीको मोहडामा ओम हिमाल छ । त्यो विशाल पर्वत कालापानी लिपुपास बीचबाट पुर्वी मोहडामा पर्छ । यसको बिचमा हिउँले नै ओम लेखिएको छ । भारतले अत्यन्तै ठुलो सङ्ख्यामा सैनिक क्याम्प राखेको कालापानी भने समथर, मैदान छ । भारतीय सैनिक बाह्रै महिना त्यहां बस्छन् । भारतीय पक्षले ब्यारेक भन्दा दक्षिणमा नक्कली काली मन्दिर बनाएको छ । काली नदीको मन्दिरबाट उम्रिएको खोल्सोलाई काली नदी भारतले भन्छ । त्यहां बंकर छ । हेलिकप्टर बस्ने ठाउं छ । जाडोमा बस्न सक्ने गरी त्यो क्षेत्रमा ब्यारेक बनाइएको छ ।
कालापानी क्षेत्रको उत्तरमा लिपुलेकतिर जांदा नाभीडाङ आउंछ । त्यहां पनि भारतीय सेनाको क्याम्प छ । गुन्जी र नाबी दुबै स्थानमा भारतीय सेना छ । काली नदीको किनारै किनार उत्तर–पश्चिममा कुटी गाउँ छ । नेपाल भारतको सीमानामा काली नदी छ । त्यसको उदगम स्थल लिम्पियाधुरा हो । कालीको उदगम लिम्पियाधुरा मानेर नेपालले हालसालै नक्सा जारी गरी संसदबाट एकमतका साथ पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएसंगै नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भुभाग समेटेर बनाएको नक्साले संवैधानिक मान्यता पाएको छ । नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको यो भू–भाग दार्चुला जिल्ला को ब्यास गाउंपालिका मा पर्छ । यो भूभाग भारतकाे अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको छ । महाकालीको सिरानीमा अवस्थित १२ व्यास सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अघि नेपालको भुभाग थियो । १२ वटा गाउँ रहेकाले यस क्षेत्रलाई त्यतिबेला १२ व्यास भनिन्थ्यो । सुगौली सन्धिले १२ व्यासलाई नेपाल र भारत दुईतिर विभाजित गर्यो । व्यास क्षेत्र विभाजन हुँदा महाकालीवारीका कुटी, नाबी, गुन्जी, छाङरू, ऋषी गाउं, तिङ्कर लगायत ६ गाउं नेपाल तिर र बांकी ६ गाउं भारत तिर परेका थिए ।
नेपालको इतिहासले जेठ ३१ गते शनिवारको दिनलाई ऐतिहासिक राष्ट्रिय अभूतपूर्व्को एकताको दिन बनाएको छ । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेअनुसारको नेपालको नक्सा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाबाट एकमत भएर पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई बल्ल संबैधानिक मान्यता पाएको छ । फरक–फरक धार र मत भिन्नता भएका राजनीतिक दलले एकै मतका साथ नेपाल को नयां नक्सा अनुमोदन गरेका छन् । साँंच्चिकै यो ऐतिहासिक घटना गौरव गर्न लायक छ । कुल २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा मतदान हुंदाका सत प्रतिशन पक्षमा मत हालेका थिए । कुल ५८ सांसद रहेको राष्ट्रिय सभामा मतदान हुंदाका बखत उपस्थित ५८ सांसद ले नै पक्षमा मत हालेका थिए । परिणामत संविधान संशोधन विधेयक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पास भयो । महत्वपुर्ण कुरा त विपक्षमा एक सांसद ले पनि मतदान गरेनन् । नेपाल ले राष्ट्रिय एकताको पक्षमा यो इतिहास बनाएको हो । राजपा नेता माननीय राजेन्द्र महतो ले मधेशी जनताको राष्ट्रवाद प्रति शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
जनताको भावना, देशको सार्वभौमिक्ता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको सवाल भएकाले संविधानप्रति असन्तुष्टि भए पनि आफुहरूले संशोधन विधेयकमा पुर्ण समर्थन जनाएको बताए । सोही पार्टीका माननीय उपेन्द्र यादवले नक्सा विवादमा सरकारले लिएको अडान र चालेको कदम प्रति समर्थन जनाए पनि राष्ट्रियता को सवाल मा आफु सबैभन्दा माथि अरू चाहीं अराष्ट्रीय भने झैं गरी बोल्नेहरूको राष्ट्रियता खोक्रो भएको उल्लेख गर्नु भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले महाकाली जस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्दा यो राष्ट्रीयता कहाँ गएको थियो ? भनेर उहाँले तिखो प्रश्न गरेका थिए । उनिहरूको भनाईमा पहाडी नागरिकले जे गरेपनि राष्ट्रिय हुने र तराईका जनताले बोर्डरमा बसेर सिपाही सरह सीमा को सुरक्षा गरे अराष्ट्रिय हुने मानसिकता त्रुटिपुर्ण छ ।
लामो समय सम्म नेपाल सरकार ले सो क्षेत्रका जनता लाई वेवास्ता गरेका र उनिहरूलाई भारत ले आफ्ना नागरिक को रूपमा अवसर हरू प्रदान गरेको ,प्रहरी र प्रशासन मा जागिर दिएर अधिकृत पनि बनाएको देखिएको छ ।
भोली त्यहांका ३ हजार बासिन्दाले भिन्न आवाज उठाइ दिए भने हामी त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्छौ? पहिला देखी हामिमा राष्ट्रियता भनेको भूमी मात्रै हो, त्यहांका जनता गौण हुन भन्ने गलत चिन्तनको लाभ भारतीय पक्षले उठाइदियो भने हाम्रो रणनीति के हुन्छ ? बजेट पनि त्यहांका जनताका लागि नछुटाएर सरकारले गम्भीर गल्ति गरेको छ भनेर संसदमा प्रभावशाली नेता माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आवाज उठाएका थिए । अर्का नेता माननीय गणेशसिंह ठगुन्नाले कालापानी काठमाण्डौं लाई किन दुख्दैन? भन्ने राष्ट्रवादी नेता स्वर्गीय प्रेम सिंह धामी को सपना साकारको ऐतिहासिक चरणमा पुगेको छ भन्दा संसदमा ताली बजेको थियो । विश्व महामारी कोरोना भाइरस ले मुलुक आक्रान्त भइरहेको यस्तो सङ्कटमा पनि भारतले नेपाली भुमी लिपुलेकमा मानसरोवर जाने सडक उदघाटन गर्दा नेपाली जनता सडकमा आएका थिए । नेपाली जनताको पटक–पटकको आवाजले सरकारको ध्यान कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तिर केन्द्रीत भयो । राष्ट्रीय अखण्डता,सार्वभौमिक्ता,स्वाभिमान रक्षाका निम्ति नेपाली जनता एकजुट भएको ऐतिहासिक दिन सम्झन लायक छ ।
नेपाल आमाको अस्मिता माथि गम्भीर प्रहार हुंदा नेपाली जनता जस्तो सुकै कठिन घडिमा पनि नेपाल को स्वाभिमान रक्षा का लागि ज्यान दिन तयार छन् भन्ने यो ऐतिहासिक एकता ले बताएको छ।मुलुक आन्तरिक कलहमा रूमल्लिएको अवस्था मा पनि स्वाभिमान का निम्ति कालापानी ले नेपाल लाई ऐतिहासिक अभूतपूर्व को राष्ट्रीय एकता मा रूपान्तरण गरेर विश्व लाई नयां सन्देश दिन खोजेको छ।इतिहास मा कहिले पनि गुलाम नभएको मुलुक माथि कसैले हेप्न खोज्छ भने नेपाल र नेपाली जनता सहेर नबस्ने संकेत यो ऐतिहासिक एकता ले प्रष्ट पारेको छ।
कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित को नेपाल को वास्तविक नक्सा सरकार ले जारी गरेपनि उक्त भुभाग अहिले पनि भारतको कब्जा मा रहेको छ।त्यहां भारतीय सैनिक हरू तैनाथ छन् । उक्त भू भागले अत्यन्तै बढी महत्व राख्ने भएको ले भारत त्यतिकै छोड्ने स्थितमा छैन । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधार मा वार्ताको टेबलमा भारत लाई ल्याउन सक्यो भने स्थित अलि सहज हुन्छ । यदि भारतले वार्ता को माध्यम बाट भुमी फिर्ता गरेन भने नेपाल ले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जानुको बिकल्प हुदैन । अन्तराष्ट्रिय मञ्चका लागि नेपालले निम्न प्रमाण पेश गर्नु पर्छ । १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि, १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धि कै पुरक सन्धि, १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपाल को नक्सा, १८६० नोभेम्वर १ मा बांँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाल लाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रमा सीमांकन गर्दाको नक्सांकन, १९९६सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, २०१५ सालको आम निर्वाचनको मतदान नामावली, २०१८ को सालको जनगणना इत्यादी नेपालको लागी ऐतिहासिक प्रमाण हुन् ।
एकातिर चीन र भारतमा पनि सीमा विवाद भएकाले अवस्था खतरा नै छ । नेपाल एक शान्तिपुर्ण सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक भएकाले वार्ता बाटै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित को भुभाग फिर्ता ल्याउन चाहान्छ । नेपालले यो बिषय उठान गरिरहदा चीनको उक्सावटमा हो भारत ले भनिरहेको छ । एकातिर कोरोना भाइरस को नियन्त्रण र अर्को तिर भुमी फिर्ता ल्याउनु पर्ने दबाव नेपाल सरकार मा छ । संवैधानिक मान्यता पाएको अवस्था मा पनि सरकार ले यो भुभाग फिर्ता ल्याउन सकेन भने नेपाली जनता फेरी सडक मा आएर जन दबाब सरकार लाई दिने पक्का नै छ । अर्को तिर राष्ट्रिय मुद्दामा दल हरू एकजुट भएपनि आन्तरिक मुद्दा मा कलह नै छ । प्रतिपक्षले सरकार लाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेको छ । अर्को तिर एम् सी सी बिबाद ले पनि सरकार चलाउने पार्टी भित्र नै आन्तरिक मतभेद छ । एम् सी सी को कारण सरकार नै ढल्छ कि भन्ने चिन्ता अहिलेको सरकार मा छ । सडक तिर दिनहुँ नेपाली जनता राष्ट्रघाती एम् सी सी सम्झौता खारेजी को माग गर्दै आन्दोलित छन ्। कागजमा मात्रै जमिन भएर हुदैन, भूमि पुर्ण रूपमा नेपाल को कब्जामा हुनुपर्ने आम रूपमा सबैको बुझाई छ ।
जसरी पनि कालापानी बाट भारतीय सेना हटाएर नेपाली सेना को क्याम्प कालापानी मा राख्नु पर्ने सबै नेपाली को माग रहेको छ । यो जटिल अग्नि परीक्षा लाई सफलता पूर्वक जितेर नेपाल सरकार ले एउटा ऐतिहासिक युग कोर्नु पर्ने सुनौलो अवसर पनि आएको छ । यदि नेपाल सरकार ले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित को नेपाल को भूभाग फिर्ता गर्न सफल भयो भने युगौं युग सम्म सुनौला अक्षरले वर्तमान सरकारको नाम इतिहास का पानामा लेखिने छ । तसर्थ यो जटिल अग्नि परीक्षा वर्तमान सरकारका लागि ठुलो चुनौती र अवसर रहेको छ ।
नेपाली त्यो ऐतिहासिक क्षणको पर्खाईमा छन् जुन दिन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित को भुभागमा नेपाली सेनाले नेपालको झण्डा फर्फराउंछन त्यो दिन नेपाली जनताको खुशीको सीमा नै रहने छैन । शुभकामना छ सरकार ले छिट्टै कूटनीतिक माध्यम बाट नेपालका अभिन्न अंग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहित को नेपाल को भुभाग फिर्ता ल्याउन सफल होस् ।
जय देश ! जय नेपाली जनता ! जय स्वाभिमान ! जय कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा !
लेखक : बिष्णु सिंह बोहरा, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका, रानिशिखर, काँडापारीका हुन् ।
