काठमाडौँ – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रणका क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विज्ञहरूको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा आवश्यक सुरक्षणयुक्त कागजात तथा सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै व्यावसायिक कारोबार गर्न सक्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। उक्त निर्णयसँगै केन्द्रलाई सरकारी आवश्यकताका सुरक्षणयुक्त सामग्री उत्पादन गर्ने निकायमा मात्र सीमित नराखी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा सेवा र उत्पादनलाई बाह्य बजारसम्म विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे कार्यक्रममा छलफल भएको थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक अत्याधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै नेपाललाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सुरक्षणयुक्त कागजात तथा सामग्रीका लागि विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले सुरक्षण मुद्रणलाई सरकारी काममा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रविधि, उत्पादनको गुणस्तर, सुरक्षा प्रणाली तथा दक्ष जनशक्तिको विकास आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा सुरक्षण मुद्रणको क्षमता विस्तारसँगै विदेशी बजारमा सेवा तथा उत्पादन पुर्याउने सम्भावनाको समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षण मुद्रणको अवस्था, पछिल्लो समय प्रयोगमा आएका प्रविधि, सुरक्षा मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न सकिने सम्भावनाबारे अनुभव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। बैंक नोट, राहदानी, परिचयपत्र तथा राजस्वसम्बन्धी कागजातको सुरक्षण मुद्रणमा लामो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका तादेज जे. टर्कले सुरक्षण मुद्रणको प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अनुभव साझा गर्नुभयो।
त्यसैगरी, सुरक्षण डिजाइनसम्बन्धी विज्ञ तथा प्रशिक्षक क्यामिला स्मिडले सुरक्षण डिजाइन, नक्कली कागजात नियन्त्रण तथा डिजाइनमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा उपायबारे जानकारी दिनुभयो। प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसम्बन्धी विज्ञ लास्लो वर्गाले प्रमाणीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा बजार विस्तारका विषयमा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने विशेष कागज, कार्ड तथा डिजिटल प्रविधिमा पछिल्लो समय भइरहेको विकासबारे समेत छलफल भएको थियो। नक्कली कागजात तथा अन्य सुरक्षणयुक्त सामग्रीको दुरुपयोगबाट राज्य र नागरिकलाई पुग्न सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली आवश्यक हुनेमा विज्ञहरूले जोड दिनुभयो।
सुरक्षण मुद्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्ने, नमुना परीक्षण गर्ने तथा उत्पादनलाई आवश्यक मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण र अनुपालन गर्ने विषयमा पनि कार्यक्रममा छलफल भएको थियो। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, संयुक्त लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणका सम्भावनाबारे समेत विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्ने तथा सरकार–सरकारबीचको सहकार्यबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सेवा र प्रविधिको विकास गर्न सकिने विषयमा पनि विज्ञहरूले अनुभव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यसबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको संस्थागत क्षमता विकास गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार तयार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै केन्द्रको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। राहदानी, परिचयपत्र, राजस्वसम्बन्धी कागजातलगायत सुरक्षण आवश्यक पर्ने सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने क्षमता विकास गर्नुका साथै भविष्यमा विदेशी बजारमा समेत सेवा तथा उत्पादन पुर्याउने आधार तयार हुने सरकारको अपेक्षा छ।
कार्यक्रममा सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, मुद्रण विभागका महानिर्देशक छविन्द्र पराजुली र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानालगायतको सहभागिता रहेको थियो।
