काठमाडौं – धादिङको कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं उपत्यकाको एलपी ग्यास आपूर्तिमा परेको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्नुपरेपछि व्यवसायीले थप ढुवानी लागत उपभोक्तामाथि सारेका छन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीबारदेखि प्रतिसिलिन्डर १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त शुल्क लिन थालेको छ। यससँगै काठमाडौंमा प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य २ हजार ६० रुपैयाँबाट बढेर २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको छ। मूल्य बढे पनि कतिपय क्षेत्रमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले विपद्को समयमा ढुवानी लागत बढेको बहानामा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नु गलत भएको बताएका छन्। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणमा व्यवसायीले एकतर्फी निर्णय गर्न नहुने उनको तर्क छ।
उनका अनुसार अहिले उद्योगीहरूले डिलर कमिसन र ढुवानी खर्चका नाममा समेत उपभोक्ताबाट रकम असुलिरहेका छन्। त्यसमा फेरि अतिरिक्त शुल्क थपिँदा उपभोक्ता दोहोरो मारमा परेको उनले बताए। बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी पुरानो सिलिन्डर साट्नसमेत समस्या पारिएको र नयाँ सिलिन्डर किन्न बाध्य बनाइएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
वैकल्पिक मार्गबाट ल्याउँदा लागत बढेको उद्योगीको दाबी
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति गर्ने २२ वटा उद्योग छन्। तर सडक अवरुद्ध भएपछि उपत्यका, काभ्रे र धादिङ क्षेत्रमा रहेका १८ उद्योगमा ग्यास बुलेट पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
सामान्य अवस्थामा तराईका डिपोबाट २१ टनसम्म ग्यास बोकेका ठूला बुलेटहरू पृथ्वी राजमार्ग हुँदै काठमाडौंका उद्योगसम्म पुग्ने गरेका थिए। अहिले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा तराईका उद्योग तथा डिपोमा ग्यास भरेर साना ट्रकमार्फत काठमाडौं ल्याउनुपरेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा ढुवानी लागत निकै बढेको छ। उनका अनुसार अहिले करिब १३१ किलोमिटरको कठिन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपरेकाले समय र खर्च दुवै बढेको हो।
उद्योगीहरूले वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी गर्दा प्रतिसिलिन्डर १ सय ८० रुपैयाँ ८० पैसा अतिरिक्त लागत पर्ने बताएका छन्। उक्त लागतको केही हिस्सा ढुवानीकर्ता र उद्योगीले बेहोर्ने तथा उपभोक्ताबाट १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा मात्र लिने गरी निर्णय गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
निगम भन्छ– बाटो खुलेपछि अतिरिक्त शुल्क हट्छ
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले अहिले निगम स्वयं ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर करिब ४ सय रुपैयाँ घाटामा रहेको बताएका छन्। व्यवसायीको थप ढुवानी लागत निगमले तत्काल बेहोर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती ग्यासको आपूर्ति नियमित बनाउनु हो। कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनका लागि ट्र्याक खोल्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको र सडक सञ्चालनमा आएपछि अतिरिक्त ढुवानी शुल्क तत्काल हटाइने उनले बताएका छन्।
साहले बाटो खुलेपछि व्यवसायीले दाबी गरेको अतिरिक्त ढुवानी लागतबारे निगमले औपचारिक अध्ययन गर्ने पनि बताएका छन्।
वैकल्पिक मार्गको भाडा निर्धारण
ग्यास ढुवानीका क्रममा ट्रक व्यवसायीले मनपरी भाडा लिन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित निकायबीच बैठक बसेर वैकल्पिक मार्गको भाडादरसमेत निर्धारण गरिएको छ।
बैठकले कान्ति लोकपथ र त्रिभुवन राजपथ प्रयोग गर्ने तथा भरिएको ग्यास लैजाने र खाली सिलिन्डर फर्काउने गरी ‘टु–वे’ भाडादर निर्धारण गरेको हो। हेटौँडाबाट १२ चक्के ट्रकका लागि ८० हजार रुपैयाँ र ६ चक्के ट्रकका लागि ५५ हजार रुपैयाँ भाडा तोकिएको छ।
त्यस्तै, चितवन क्षेत्रबाट ९३ हजार, नवलपुरबाट ९८ हजार, बारा क्षेत्रबाट ९० हजार तथा कलैया/वीरगन्ज क्षेत्रबाट ९५ हजार रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ। यी दरमा भ्याट समावेश गरिएको छैन।
एक सातादेखि १० दिनभित्र कृष्णभीर सडक खुलाउने लक्ष्य
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा सडक विभागले नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम अघि बढाएको छ। बाढी र पहिरोले पुरानो सडक तथा सुरक्षा संरचना क्षतिग्रस्त भएपछि भित्तो काटेर नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्न लागिएको हो।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार प्राविधिक रूपमा सुरक्षित हुने गरी नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। यसका लागि नेपाल जियोटेक्निकल सोसाइटीको प्राविधिक सहयोग र परामर्श लिइएको छ।
सुरुमा साढे ५ मिटर चौडाइको ट्र्याक खोल्ने र सम्भव भएमा त्यसलाई ८ मिटरसम्म विस्तार गर्ने विभागको योजना छ। एक सातादेखि १० दिनभित्र सडक सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
माथिबाट थप पहिरो नखसेमा उक्त अवधिभित्र सवारी सञ्चालन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। सडक सञ्चालनमा आएपछि अहिले बढेको ग्यासको अतिरिक्त ढुवानी शुल्क हट्ने र काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
