काठमाडौं – रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट अति प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। सरकारले ती स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त घोषणा गरेको जनाएको छ।
घोषित संकटग्रस्त क्षेत्रमा रसुवाका चार, नुवाकोटका चार, धादिङका चार, तनहुँका दुई र गोरखाको एक स्थानीय तह रहेका छन्। रसुवाका उत्तरगया गाउँपालिका, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्। त्यस्तै, नुवाकोटका विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिका पनि संकटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन्।
धादिङका गल्छी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन्। यसैगरी तनहुँका देवघाट गाउँपालिका र आँबुखैरेनी गाउँपालिका तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई पनि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोशी–ल्हेन्दे क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण यी स्थानीय तहमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएकाले सरकारबाट यस्तो निर्णय गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ।
विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी बसोबास, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन सरकारलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। तीन महिनाको अवधिमा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतसाधन परिचालन, क्षतिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सरकारको तयारी छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गरी विपद्पछिको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
