काठमाडौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएसँगै प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोगले पहिलो चरणमा करिब ३० जनाको शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गरिसकेको छ ।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्दै आएको समकक्षता निर्धारणको जिम्मेवारी सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएपछि आयोगले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको हो । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले साउन २२ गते पदबहाली गर्नुभएको र साउन २५ गतेदेखि समकक्षता निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्दै आएको समकक्षता निर्धारण कार्यविधिअनुसार काम भइरहेको छ । आयोगको आफ्नै नयाँ कार्यविधि भने स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । आवश्यक विज्ञ जनशक्ति अभाव भएपछि आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कर्मचारी काजमा ल्याएर समकक्षता निर्धारणको काम गरिरहेको छ ।
आयोगका सदस्य पदहरू रिक्त रहेकाले ती पदमा नियुक्ति भएपछि नयाँ कार्यविधिले पूर्णता पाउने अध्यक्ष केसीले बताउनुभयो । प्रस्तावित कार्यविधिमा आयोगका सचिवको अध्यक्षतामा समकक्षता निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले साउन १ गतेदेखि समकक्षताका लागि अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिन खुला गरेको थियो । यसअघि उच्च शिक्षाको समकक्षता निर्धारणको काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षको कार्यालयअन्तर्गत रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्दै आएको थियो ।
सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०’ संशोधन गरी विदेशी विश्वविद्यालय वा सोसरहका शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको हो ।
संशोधित कानुनले आयोगलाई क्रेडिट ट्रान्सफर तथा विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्युएए) सम्बन्धी काम गर्ने अधिकारसमेत दिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उच्चाधिकारीका अनुसार यस व्यवस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थी तथा नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता निर्धारणलाई एउटै केन्द्रीय निकायमार्फत व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी भएका समकक्षता प्रमाणपत्र भने नयाँ व्यवस्थाका कारण पुनः समकक्षता गराउनुपर्ने छैन ।
