धनगढी – चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ सुरु भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित हुन सकेको छैन। असार मसान्तभित्रै बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सत्ता समीकरणमा देखिएको विवादका कारण बजेट पारित हुन नसकेको हो।
बजेटलाई लिएर तत्कालीन सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच विवाद बढिरहेका बेला राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन भयो। अन्ततः एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। त्यससँगै प्रदेशको बजेट प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको हो।
बजेट पारित नभएका कारण प्रदेश सरकारसँग दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने कानुनी अधिकार सीमित भएको छ। राजस्व सङ्कलन भने भइरहे पनि खर्च गर्न आवश्यक बजेटको कानुनी आधार नभएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकार अहिले खर्च गर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा छ।
बजेट नहुँदा नयाँ विकास निर्माणका आयोजनादेखि बजेटमा निर्भर नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने अवस्था छ। लामो समयसम्म बजेटविहीन अवस्था कायम रहे प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले साउन २८ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यद्यपि विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डम्मर बमले जानकारी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार कमजोर देखिएका बेला केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा र एमाले मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारीमा छन्। सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएकाले नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। यद्यपि संसदीय दलको औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ।
नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै बजेटको शून्यता अन्त्य गर्नु प्रमुख चुनौती हुने देखिएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार पेस्की बजेटमार्फत तत्काल काम चलाउने विकल्प हुन सक्छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा पनि प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको र नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटको आकारमा ठूलो परिवर्तन नगरी सामान्य संशोधन गरेर बजेट ल्याएको थियो।
नेकपाका सांसद ओमविक्रम भाटले मुख्यमन्त्री शाहको संवैधानिक समयसीमा सकिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। नयाँ सरकारमा नेकपा र एमालेबाट मन्त्री बन्न आकाङ्क्षी धेरै रहेकाले मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्री छनोटसमेत चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
सम्भावित मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले भने नयाँ सरकार बनेपछि सबैभन्दा पहिले बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गरी प्रदेश सरकारका कामलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्। उनले बजेट निर्माणका क्रममा आवश्यक छलफल गरी प्रदेशका लागि नयाँ कार्यक्रम र प्राथमिकता तय गर्ने संकेत दिएका छन्।
