काठमाडौं –भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधासम्बन्धी विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका बेला अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल चालिसेले अस्पताल स्थापना भएदेखि नै सरकारी कानुन, गठन आदेश र सरकारी कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
डा. चालिसेका अनुसार २०५३ सालदेखिनै विभिन्न सामाजिक संघसंस्था तथा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल २०७७ सालदेखि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत आएपछि पनि सरकारी कर्मचारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सेवा–सुविधा तथा अवकाशका प्रावधानअनुसार नै सञ्चालन भइरहेको छ। यसअघि पनि सोही व्यवस्थाअनुसार धेरै कर्मचारी अवकाश भइसकेका छन्।
उहाँले केही कर्मचारीले अवकाश नहुनुपर्ने माग उठाए पनि विद्यमान कानुनले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। “यो मेरो व्यक्तिगत निर्णयले हुने विषय होइन। म पनि प्रचलित ऐन, नियम र कानुनमा टेकेर काम गर्ने कर्मचारी हुँ। कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसअनुसार नै निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” डा. चालिसेको भनाइ छ।
उहाँका अनुसार अस्पतालका कर्मचारीको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै ‘भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कर्मचारीको सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली–२०८३’ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ। केही बुँदामा थप परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
सदस्य सचिवसमेत रहेका डा. चालिसेले विनियमावलीलाई मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रियामा समिति बैठकमा आवश्यक सहभागिता नपुग्दा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार समितिमा ११ जना सदस्य रहे पनि विभिन्न बैठकमा चार जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेकाले प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
उहाँले यस विषयलाई विगतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री रहँदा प्रदीप पौडेलले समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रयास गरेको स्मरण गर्दै देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रक्रिया पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो। अब नयाँ सरकारले कर्मचारी सेवा–सुविधासम्बन्धी विनियमावलीलाई प्राथमिकतामा राखेर छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
डा. चालिसेका अनुसार विनियमावली स्वीकृत भएपछि कर्मचारीको सेवा शर्त, सुविधा, अवकाशलगायतका विषय स्पष्ट कानुनी आधारमा व्यवस्थापन हुनेछन्, जसबाट अस्पतालको प्रशासनिक प्रणाली थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
