मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय सार्वजनिक, करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय

काठमाडौं – सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका सात महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन्।

बैठकले मिटरव्याजबाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु १ र रु २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। बैठकले ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (१.८१ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी, संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वनमा थप रुख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लाई पनि स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको सरकारले जनाएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

प्रिक्रिया दिनुहोस्