परिपत्रअनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो संगठनभित्र रहेका पदहरूको कार्यविवरणका आधारमा स्पष्ट र मापनयोग्य कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्नुपर्नेछ। ती सूचकलाई कार्यालयको वार्षिक कार्ययोजना तथा अपेक्षित नतिजासँग जोडिने व्यवस्था गरिनेछ।
यस्तै, कार्यालय प्रमुखदेखि मातहतका कर्मचारी र उनीहरूको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षकबीच वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिने भएको छ। यसले कर्मचारीको जिम्मेवारी, लक्ष्य र उपलब्धिलाई थप स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीले केवल कार्यालयमा उपस्थित हुनेभन्दा पनि सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिने र सरकारका लक्ष्य पूरा गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएकाले नयाँ मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा कार्यसम्पादनको समीक्षा गरिनेछ। समीक्षा क्रममा कार्यालयको लक्ष्य, हासिल भएको प्रगति, देखिएका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधारका योजना बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
