काठमाडौं – राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर बढीमा १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबार बसेको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताबारे जानकारी दिँदै हाल सूचीमा रहेका २७ आयोजनामध्ये १० वटालाई मात्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कायम राखी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गर्नुभएको हो।
आयोगले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका प्रमुख कारणका रूपमा जग्गा प्राप्तिमा हुने ढिलाइ, रुख कटानी, मुआब्जा निर्धारण, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमता रहेको उल्लेख गरेको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न तथा न्यून प्रगति भएका आयोजनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।
निर्माण सामग्रीको सहज व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, साथै एउटै निर्माण व्यवसायीले एउटै आयोजनाका एकभन्दा बढी प्याकेज ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सदस्यसचिव पन्थले बताउनुभयो। सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनबीच समन्वय कायम गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ। सदस्यसचिव पन्थका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न करिब ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि हाल २३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र स्रोत व्यवस्थापन हुन सकेको छ।
