काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवारी समेटिएको मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ जारी गरेको छ। कर्मचारीको आचरणलाई निष्पक्ष, अनुशासित, सदाचारयुक्त र मर्यादित बनाउँदै कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आचारसंहिता लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलको असार १६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत आचारसंहिता असार २२ गतेदेखि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सबै महाशाखा तथा मातहतका निकायमा पठाइएको हो।
नयाँ आचारसंहिताले कर्मचारीहरूको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा विशेष कडाइ गरेको छ। कार्यालय समय, कार्यालय परिसर वा फिल्डमा सरकारी पोसाकमा खिचिएका फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि शिक्षामूलक वा सूचनामूलक सामग्रीका हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै फेसबुक, एक्स (ट्विटर), ह्वाट्सएप, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सार्वजनिक सेवाको मर्यादा र विश्वसनीयतामा आँच नआउने गरी व्यावसायिक सतर्कता अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमविपरीत लेख, रचना प्रकाशित गर्न वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न पनि रोक लगाइएको छ।
आचारसंहिताले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग शिष्ट, समान र मर्यादित व्यवहार गर्न, कुनै पनि प्रकारको पक्षपात वा पूर्वाग्रह नराखी सेवा दिन तथा धर्म, जात, वर्ण वा लिङ्गका आधारमा विभेद नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यस्तै कर्मचारीले कार्यस्थलभन्दा बाहिर सेवाग्राहीसँग अनावश्यक भेटघाट गर्न नपाउने, सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेन्टका रूपमा काम गर्न नपाउने तथा पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभ लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालय समयको पूर्ण पालना, तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउने, कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन, धूम्रपान तथा जुवातास खेल्न नपाइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समावेश गरिएको छ।
सरकारी छाप, प्रतीक चिन्ह, इमेल, पासवर्ड, कागजात तथा सूचना प्रणालीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको हुने उल्लेख गर्दै सरकारी सम्पत्ति र उपकरण व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले आचारसंहिताको पालना भए–नभएको नियमित रूपमा सचिव वा निजले तोकेको अधिकारीमार्फत अनुगमन गरिने जनाएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।
