काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घसहित सरोकारवाला निकायलाई स्पष्ट योजना र गृहकार्यसहित छलफलमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाली सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार, व्यावसायिक र दिगो बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
उहाँले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर सञ्चार क्षेत्र सुधारमा लाग्ने हो भने दुई वर्षभित्रै संरचनागत सुधार सम्भव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि महासङ्घलगायत सम्बन्धित संस्थाले ठोस योजना तयार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारको उद्देश्य सूचना संकुचन गर्नु नभई समस्या पहिचान गरेर समाधानतर्फ अघि बढ्नु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। सञ्चार माध्यम बलियो नभएसम्म पत्रकार र सञ्चारकर्मी पनि सबल हुन नसक्ने भएकाले सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ थियो।
संवेदनशील राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका सूचनाको गोपनीयता संविधानले नै सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रकाशित समाचार हटाउनु कानुनसम्मत नभएको र समाचार सन्तुलित, तथ्यपरक तथा परिपक्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता हुन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिताले मात्रै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताउनुभयो। सरकारले मिडियामाथि कुनै गलत नीति थोपर्ने उद्देश्य नराखेको तर पत्रकारितामा देखिएका विकृति सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
सरकारी विज्ञापन नीतिबारे उठेका आलोचनाको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले विगतमा सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा बिचौलियामार्फत खर्च हुने गरेको दाबी गर्दै सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यसमा कसैप्रति विभेद गर्ने मनसाय नरहेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले पत्रकार महासङ्घले अधिकारको मागसँगै पत्रकारलाई समाचारको गुणस्तर, व्यावसायिक आचरण र जिम्मेवार पत्रकारितासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। सरकारी सञ्चार माध्यममा राजनीतिक नियुक्तिका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लागेको जानकारी दिनुभयो।
लोकतन्त्रको आधार नै प्रेस स्वतन्त्रता भएकाले त्यसलाई कमजोर पार्ने कुनै काम सरकारले नगर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री तिमिल्सिनाले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हुन नहुने धारणा राख्नुभयो। महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारी विज्ञापन नीति विभेदकारी रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। साथै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेर सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हितविपरीत कदम चालेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरी, मधेसी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यलगायतले पनि धारणा राखेका थिए। सम्मेलनमा देशभरबाट प्रतिनिधिमूलक पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको छ।
