काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा गरिएको पक्राउ कानुनबमोजिमको अनुसन्धान प्रक्रियाअन्तर्गत रहेको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका पौडेलको तर्फबाट उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले यसअघि सम्बन्धित अनुसन्धान फाइल झिकाएर अध्ययन गरेपछि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
यसअघि विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि पौडेललाई हिरासतमा राख्न पटक–पटक म्याद थप गर्ने अनुमति दिएको थियो। पछिल्लो पटक विशेष अदालतले उनलाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा व्यापारी दीपक भट्टसँग देखिएको आर्थिक कारोबार र सेयर किनबेचसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत सेयर बजार मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा खरिद–बिक्री भएको, त्यसमा राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग भएको तथा विभिन्न व्यवसायिक सहजीकरणका बदलामा लाभ लिएको आरोप अनुसन्धानको विषय बनेको छ। विभागले यस सम्बन्धमा विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान तथा वित्तीय कागजातका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
यता पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने आरोप पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाणबिना केवल बयानका आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै पौडेलमाथिको अनुसन्धान भने विशेष अदालतबाट प्राप्त म्यादअनुसार निरन्तर अगाडि बढ्ने भएको छ।
