काठमाडौं – सरकारले कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्रीमा कारोबार मूल्यको १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदामा समेटिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिद–बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले १ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
मस्यौदाको दफा ८९ अनुसार सेयर विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख गर्दा सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कारोबार मूल्यको १ प्रतिशतका दरले हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हालको कम्पनी ऐनमा कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन वा खारेजीका क्रममा मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। सेयर खरिद–बिक्रीमा हस्तान्तरण शुल्क लिने व्यवस्था छैन, एकल सेयरधनीको मृत्यु भई हकवालालाई सेयर हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने सीमित शुल्कबाहेक।
सरकारले धितोपत्र बजारमार्फत हुने सेयर कारोबारमा पनि सोही दरको अतिरिक्त हस्तान्तरण शुल्क उठाउने प्रस्ताव गरेको छ। मस्यौदाअनुसार धितोपत्र व्यवसायीले उक्त शुल्क सङ्कलन गरी सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
यस प्रस्तावप्रति कानुनविद् र लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अधिवक्ता अनुप उप्रेतीले लगानीकै आधारमा शुल्क लगाउने व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा उचित नभएको टिप्पणी गर्दै यसले लगानी निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने बताउनुभयो।
नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापतिले प्रस्तावित व्यवस्था धितोपत्र ऐनसँग बाझिने दाबी गर्दै यसले दोस्रो बजारका लगानीकर्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने र बजारलाई नकारात्मक असर पार्ने बताउनुभयो।
हाल धितोपत्र कारोबारमा लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिशन, धितोपत्र बोर्ड शुल्क, डिपोजिटरी शुल्क तथा पुँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन्। प्रस्तावित कम्पनी ऐन संसदबाट पारित भएमा खरिदकर्ताले थप १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेकाले उक्त व्यवस्था हालसम्म अन्तिम भइसकेको छैन।
