काठमाडौँ – विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हकहित र सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य श्रमिक अनुगमनको व्यवस्था लागू गरेको छ। विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले रोजगार सम्झौताअनुसार तलब तथा सेवा–सुविधा नपाएको, सुरक्षित आवासको अभाव भएको र सम्झौताविपरीत काम गर्न बाध्य पारिएको गुनासो बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो। विभागले सूचना प्रकाशित गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबै इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई आफूहरूले विदेश पठाएका श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार नेपाली श्रमिकहरूको हक, हित, सुरक्षा तथा श्रम अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको विभागले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक म्यानपावर कम्पनीले आफूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका प्रत्येक व्यक्ति वा समूह (लट नम्बर) का श्रमिकहरूको अवस्थाबारे नियमित रूपमा जानकारी लिनुपर्नेछ। मासिक रूपमा प्रत्येक समूहबाट कम्तीमा पाँचदेखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी तलब, आवास, कार्य वातावरण तथा रोजगार सम्झौताका सर्तहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुगमनका क्रममा रोजगार सम्झौताविपरीतको अवस्था फेला परेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। यसरी सङ्कलन गरिएको विवरण विभागले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक तीन महिनामा वैदेशिक रोजगार विभागको संस्था अनुगमन शाखामा बुझाउनुपर्नेछ। विभागले अनुगमनसम्बन्धी आवश्यक ढाँचा असार ३ गते नै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई विदेश प्रस्थानअघि रोजगार सम्झौता, सम्बन्धित मुलुकको श्रम कानुन, सेवा–सुविधा, श्रम अधिकार तथा गुनासो दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी गराउन पनि म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कुनै समस्या वा सम्झौताविपरीतको अवस्था भोग्नुपरेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने विभागको भनाइ छ।
यस्तै, नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी समेत म्यानपावर कम्पनीकै हुने विभागले जनाएको छ। सरकारको यो कदमले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, अधिकार संरक्षण र समस्या समाधान प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
