काठमाडौं, असार ३ — सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नकै लागि नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। राजस्व आम्दानीले सरकारी अनिवार्य दायित्वसमेत धान्न नसकेपछि पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण उठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले कुल ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यसमध्ये २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइनेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटअनुसार आगामी वर्ष मात्र २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीको दायित्व पनि सरकारमाथि रहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि मात्रै ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसले सरकारले उठाएको ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋणकै दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च भइरहेको देखाउँछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार सरकारले राजस्वबाट केही ब्याज भुक्तानी गरे पनि ऋणको साँवा तिर्न फेरि ऋणकै सहारा लिनुपरेको अवस्था छ। आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनमा सुधार नभएसम्म सार्वजनिक ऋणको दबाब झन् बढ्ने उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका तथ्याङ्कअनुसार आगामी तीन वर्षमा ऋण सेवा खर्च निरन्तर बढ्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, २०८४/८५ मा ४ खर्ब २४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र २०८५/८६ मा ४ खर्ब ७२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको मध्यमकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीतिअनुसार २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। हाल जेठ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.८७ प्रतिशत बराबर हो।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालले ऋणको दायित्व तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै समयमै सुधार नगरे भविष्यमा गम्भीर वित्तीय संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार चालु खर्च नियन्त्रण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र राजस्व विस्तार बिना ऋणको चक्रबाट बाहिर निस्कन कठिन हुनेछ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अमेरिकी डलरलगायत विदेशी मुद्राको विनिमय दर बढ्दा वैदेशिक ऋणको भार थप बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म मात्रै विनिमय दर परिवर्तनका कारण नेपालमाथि करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त ऋण दायित्व थपिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बढ्दो ऋण सेवा खर्चका कारण विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने सरकारको क्षमता क्रमशः खुम्चिँदै जाने जोखिम देखिएको छ। यदि राजस्व वृद्धि र आर्थिक विस्तारमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन भने आगामी वर्षहरूमा ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने प्रवृत्ति अझ गहिरिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
