काठमाडौँ, असार २ गते । सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कामकारबाहीलाई थप जिम्मेवार, मर्यादित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन छुट्टै आचारसंहिता जारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आचारसंहिता जारी गर्दै देशभरका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति लगनशील, निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्नेछ। सेवाग्राही, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग इमानदारीपूर्वक व्यवहार गर्दै प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आचारसंहितामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट वा सार्वजनिक स्थलमा अस्वाभाविक तथा भड्किलो व्यवहार प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ। कार्यसम्पादनका क्रममा उत्पन्न भएका वा हुनसक्ने समस्याबारे समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, कार्यालय समयबाहेक मन्त्रालयका सचिव वा स्थानीय तहका प्रमुखबाट कानुनअनुसार प्राप्त निर्देशनलाई समेत आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। योजना अनुगमन वा भ्रमणमा जाँदा स्थानीय तहका प्रमुखलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने तथा फर्किएपछि लिखित प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यालय समयमा तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, कसैको दबाब, आग्रह वा भनसुनबाट प्रभावित हुन नहुने तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सेवाग्राही वा व्यवसायीसँग निजी भेटघाट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको आचरणले सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वासका साथ आचारसंहिता लागू गरिएको हो।
आचारसंहिताले स्थानीय तहको कामसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट कार्यपालिका वा मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना कुनै उपहार, आतिथ्यता वा सुविधा स्वीकार गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। साथै, आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुग्ने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइँदै आएको छ। मन्त्रालयले यही व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन नयाँ आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
