काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पुँजी बजार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि पुँजीगत लाभकर वृद्धि भएपछि लगानीकर्ता अन्योलमा परेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपालीको लगानी विस्तार, डेरिभेटिभ कारोबार, इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सार्नुभएको छ। तर सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढाउने निर्णयले बजारमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। बजेटअनुसार अब सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभमा उच्च दरको कर लाग्नेछ। साथै एफपिओ तथा प्रिमियम मूल्यमा जारी गरिएका सेयरबाट प्राप्त नाफामा समेत १० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले लगानीकर्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै बजारका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
विश्लेषक पविन्द्र आचार्यले पुँजी बजार विस्तार र लगानी आकर्षणका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि कर वृद्धि गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्न सक्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार बजारमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा करको दायरा बढाइनुले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ।
यद्यपि बजेटले पुँजी बजारलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले चरणबद्ध रूपमा इन्ट्रा–डे कारोबार, सर्ट सेलिङ, अप्सन तथा डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने नीति पनि ल्याएको छ।
नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले भने बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारले पुँजी बजारलाई केवल सेयर कारोबारको माध्यमका रूपमा नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आधुनिक वित्तीय उपकरण, लगानीकर्ता संरक्षण र बजार विस्तारसम्बन्धी घोषणा कार्यान्वयन भए बजार अझ परिपक्व र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।
धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुधार, बजार निर्माताको व्यवस्था, ब्रोकर कमिसन पुनरावलोकन, मार्जिन कर्जा नीति तथा लगानीकर्ता संरक्षणका विषयमा स्पष्ट कार्यक्रम नआएको उहाँको भनाइ छ। साथै सरकारले सेयरको आपूर्ति बढाउने पहल गरे पनि माग पक्षलाई सुदृढ बनाउने ठोस रणनीति नदेखिएकाले बजारको दीर्घकालीन सन्तुलित विकासमा चुनौती कायम रहने विश्लेषण गरिएको छ।
बजेटले पुँजी बजारलाई नयाँ दिशा दिने प्रयास गरे पनि कर वृद्धिको निर्णयले लगानीकर्ताको उत्साहमा केही कमी ल्याएको देखिन्छ। अब सरकारले घोषणा गरिएका सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र पुँजी बजारमा सकारात्मक परिणाम देखिने अपेक्षा गरिएको छ।
