काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले शुक्रबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि दोस्रो सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अदालतले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाउँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । आदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य आधारभूत अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने र मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई विस्थापित हुने नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । साथै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बहसका क्रममा औँल्याएका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन अदालतले भनेको छ ।
अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै लिखित जवाफ पेश भएको १५ दिनभित्र पेशी तोक्न पनि आदेश दिएको छ ।
