काठमाडौं – सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम गर्ने मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी अब ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ मार्फत उक्त परिवर्तन गरिएको हो। नयाँ अध्यादेशअनुसार जग्गा (नाप जाँच) ऐन र मालपोत ऐन मा संशोधन गर्दै ‘मालपोत’ शब्दलाई ‘भूमि प्रशासन’ मा रूपान्तरण गरिएको छ।
यससँगै अब जग्गा रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल-खारेज, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता महत्वपूर्ण कामहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले सेवा प्रवाहलाई थप विकेन्द्रीकृत र सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन मा संशोधन गर्दै भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार गरिएको छ। यसैगरी भूउपयोग ऐन मा गरिएको संशोधनअनुसार स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले आवश्यक ठानेमा एक पटकका लागि भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रदान गरिएको छ।
