काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीन बीच सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। मन्त्रालयले पहिलोपटक यस विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त कदम चालेको जनाएको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे धारणामा सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेकोमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि नेपालले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको जनाइएको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको विषयमा चीनलाई पनि औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै संवादमार्फत समाधान खोज्ने धारणा दोहोर्याएको छ।
यता, भारतको तर्फबाट रणधीर जैयसवालले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग नयाँ नभई सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गर्नुभएको छ। भारतले सीमा विवादलगायतका विषयमा नेपालसँग कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।
