काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायका पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।
अध्यादेशअनुसार १ सय १० वटा कानुन परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट कुल १ हजार ५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुने जनाइएको छ।
पदाधिकारी पदमुक्त हुने प्रमुख निकायहरू:
- नेपाल वायुसेवा निगम
- राष्ट्रिय समाचार समिति
- कर्मचारी सञ्चय कोष
- गोरखापत्र संस्थान
- नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान
- चलचित्र जाँच समिति
- शिक्षक सेवा आयोग
- गुठी संस्था
- राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष
- नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
- लुम्बिनी विकास कोष
- पशुपति क्षेत्र विकास कोष
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्
- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
- नेपाल खानेपानी संस्थान
- नागरिक लगानी कोष
- प्रेस काउन्सिल नेपाल
- नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान
- कृषि अनुसन्धान परिषद्
- राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
- काठमाडौं विश्वविद्यालय
- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
- समाज कल्याण परिषद्
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- नेपाल स्काउट
- पोखरा विश्वविद्यालय
- दूरसञ्चार प्राधिकरण
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
- नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्
- नेपाल फार्मेसी परिषद्
- धितोपत्र बोर्ड
- सूचना आयोग
- वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड
- नेपाल ट्रष्ट
- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान
- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय
- मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय
- राष्ट्रिय युवा परिषद्
- नेपाल खुला विश्वविद्यालय
- सामाजिक सुरक्षा कोष
- विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण
- स्वास्थ्य बीमा बोर्ड
- लगानी बोर्ड
- नेपाल मेडिकल काउन्सिल
- राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
- बीमा प्राधिकरण
- रेल्वे बोर्ड
- सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था
